प्रधानन्यायाधीश: संवैधानिक भूमिका र हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश

यो सामग्री २०७६ सालमा तयार गरिएको हो। तालिकामा २०७५ सालसम्म नियुक्त प्रधानन्यायाधीश मात्र समावेश छन्।

नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा एउटा सर्वोच्च अदालत रहन्छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ र धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो र देशका सबै अदालत तथा न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहन्छन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान वा कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्छ।

मर्यादाक्रम र पदावधि

२०७६ बैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा चौथो स्थानमा पर्छन्: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीपछि। सम्माननीय सम्बोधन गरिने राज्यका शीर्ष छ पदमध्ये प्रधानन्यायाधीश एक हो।

प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। उमेरको हद पुगेमा, मृत्यु भएमा वा महाअभियोगबाट हटाइएमा पद त्यसअघि नै रिक्त हुन्छ। संविधानको धारा १३२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संविधानमा तोकिएबाहेक अन्य काममा लगाउन पाइँदैन।

जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार

धारा १३६ अनुसार सर्वोच्च अदालत, मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार दुई प्रकारको छ। साधारण अधिकारक्षेत्रमा शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, पुनरावलोकन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने, साधक जाँच्ने र निवेदन–प्रतिवेदन सुन्ने अधिकार पर्छन्। असाधारण अधिकारक्षेत्रमा न्यायिक पुनरावलोकन, रिट क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक सरोकारको विवाद हेर्ने अधिकार पर्छन्।

संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग

संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि धारा १३७ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। इजलासमा अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन्, जसलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्छन्।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस वा परामर्श दिन धारा १५३ बमोजिम गठन हुने न्याय परिषद्को अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन्। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेक संघीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव भएका एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्।

संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय सजायका लागि धारा १५४ अन्तर्गत गठित न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। आयोगमा कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन्।

हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश

मितिहरू विक्रम संवत्‌मा (साल/महिना/गते)।