विषय
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिल्लो दिन असार ३२ मा बसेको परिषद्को बैठकले दुई वर्ष पुगेका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रमुखसमेतको सरुवा गरेको थियो।
उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
भदौ ३० को बैठकले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतमा पठायो। सर्वोच्चमा २९ हजार मुद्दा थाती रहँदा तल्लो तहबाट नियुक्ति सुरु गरेकोमा आलोचना भयो।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
