न्याय परिषद्ले एकैपटक गर्यो उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशको सरुवा
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिल्लो दिन असार ३२ मा बसेको परिषद्को बैठकले दुई वर्ष पुगेका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रमुखसमेतको सरुवा गरेको थियो।
न्याय परिषद्ले असार ३२ (१६ जुलाई) मा उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुनुअघिल्लो दिन बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। कान्तिपुरका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशको यति ठूलो संख्यामा सरुवा परिषद्ले पहिलोपटक गरेको हो।
जिल्ला अदालततर्फ एउटै अदालतमा दुई वर्ष अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशको सरुवा गरिएको हो। सरुवा भएका सबै न्यायाधीशको नामावली सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छैन।
विशेष अदालत र न्यायाधिकरणमा फेरबदल
सरुवामा विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणका प्रमुख पनि परेका छन्। कान्तिपुरका अनुसार:
- विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट उच्च अदालत सुर्खेत सरुवा भए। उनको दरबन्दी उच्च अदालत जनकपुरमा थियो र विशेष अदालतमा काजमा थिए।
- श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा सरुवा भए।
- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणकी अध्यक्ष शान्ता सेढाईं सापकोटा उच्च अदालत दिपायल सरुवा भइन्।
- विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास र सदस्य उमेश कोइराला उच्च अदालत पाटनमा सरुवा भए।
रिक्त हुने पदका लागि परिषद्ले सरकारलाई परामर्श पनि दिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष बनाउन परामर्श दिइएको छ। राजस्व न्यायाधिकरणका लागि ध्रुवराज नन्द, अन्जु उप्रेती ढकाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको नाम पठाइएको छ। यी नाम सरकारलाई दिइएको परामर्श हुन्। नियुक्तिको निर्णय सरकारले गर्छ।
सरुवाको कानुनी आधार
संविधानको धारा १५३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र बर्खास्तीसम्बन्धी सिफारिस वा परामर्श दिन्छ। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा परिषद्ले नै गर्छ।
ठूलो संख्यामा सरुवा हुँदा पेसी तोकिसकिएका मुद्दाको सुनुवाइमा केही ढिलाइ हुन सक्छ। आफ्नो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश सरुवा भएमा पक्षहरूले सम्बन्धित अदालतबाट अर्को पेसीबारे बुझ्नुपर्छ।
स्रोत
न्याय परिषद्को निर्णयको आधिकारिक प्रति अनलाइन फेला नपरेकाले यो समाचार कान्तिपुरको रिपोर्टमा आधारित छ। निर्णय जुलाईमा भएको भए पनि यही वर्षका अन्य सरुवा बुझ्न सन्दर्भका रूपमा राखिएको हो।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- न्याय परिषद्ले गर्यो उच्च अदालतका ५० न्यायाधीशको सरुवा — कान्तिपुर, असार ३२, २०८३
- न्याय परिषद्ले गर्यो १ सय ५७ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा — कान्तिपुर, असार ३२, २०८३
- Judicial Council transfers 157 district judges — Kantipur (English), 16 July 2026
