मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ · ७ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
जिल्ला अदालत

जिल्ला न्यायाधीश: साउनमा २० जना काजमा, भदौमा १५ जनाको सरुवा

असारको ठूलो सरुवापछि पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको फेरबदल जारी छ। सर्वोच्च अदालतको साउन १५ को निर्णयबाट २० जिल्ला न्यायाधीश काजमा खटिए भने भदौ ३० मा न्याय परिषद्ले १५ जनाको सरुवा गर्‍यो।

सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजस्थित गजेन्द्र चोक
गजेन्द्र चोक, राजविराज। सप्तरी जिल्ला अदालतमा पनि यसपटक काजमा न्यायाधीश खटिएका छन्। प्रतीकात्मक तस्बिर तस्बिर: Subhmanish / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

सर्वोच्च अदालतको साउन १५ (३१ जुलाई) को निर्णयअनुसार २० जना जिल्ला न्यायाधीशलाई अर्को जिल्ला अदालतमा काजमा खटाइएको छ। अदालतले वेबसाइटमा राखेको “माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरुको काज सूचना” मा न्यायाधीशको नाम, कार्यरत अदालत र काजमा खटिएको अदालत छन्।

सूचीमा मोरङ, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, भक्तपुर, दाङ, काठमाडौं, सुर्खेत, सर्लाहीलगायतका जिल्ला अदालत छन्। काज भनेको दरबन्दी नसारी निश्चित अवधिका लागि अर्को अदालतमा काम गर्न खटाउनु हो।

भदौ ३० मा १५ जनाको सरुवा

त्यसपछि भदौ ३० (१५ सेप्टेम्बर) मा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले १५ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको कान्तिपुरले जनाएको छ। सोही बैठकले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको सरुवा र चार जनाको काज सरुवा गरेको थियो। सर्वोच्चका इजलास अधिकृत भरतकुमार दाहाललाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरी कैलाली पठाइएको थियो। यी सरुवामा परेका न्यायाधीशको नामावली सार्वजनिक स्रोतमा भेटिएन।

असार ३२ मा परिषद्ले उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। केही अदालतमा न्यायाधीश अपुग हुँदा काज र थप सरुवाबाट काम चलाइएको देखिन्छ।

किन बढ्दैछ काज ?

प्रधान न्यायाधीशको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार मुद्दाको चाप र न्यायाधीश संख्याको अनुपात हेर्न एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो। समितिले उच्च र जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा दरबन्दीबारे तयार पारेको प्रतिवेदन भदौ ३१ मा प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्षलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अहिले अध्ययनमा छ।

काज र सरुवाले पेसीमा रहेका मुद्दाको इजलास फेरिन सक्छ। पक्ष र कानुन व्यवसायीले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको दैनिक पेसी सूची वा सम्बन्धित अदालतबाट नयाँ इजलासबारे बुझ्नुपर्छ।

स्रोत

काज सूचनाका नाम अदालतको PDF बाट पढिएका हुन्। कतिपय नाम प्राविधिक कारणले स्पष्ट नपढिएकाले लेखमा न्यायाधीशका नाम राखिएका छैनन्।

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।