उच्च र सर्वोच्चमा करियर न्यायाधीश घट्दै: अंक र बहस

न्याय परिषद्ले असोज २० मा सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दा एउटा प्रश्न फेरि उठ्यो — जिल्ला अदालतबाट न्यायिक जीवन सुरु गरेका “करियर न्यायाधीश”हरू माथिल्ला अदालतमा किन कम छन् ? काठमाडौं पोस्टले न्याय परिषद्को साउन मध्यसम्मको तथ्यांक उद्धृत गर्दै कात्तिक ९ (२६ अक्टोबर) मा प्रकाशित विश्लेषणले यो प्रवृत्ति अंकमै देखाएको छ।

अंकले के भन्छ ?

• उच्च अदालत: कुल १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना (४६ प्रतिशत) वकालतबाट, ५६ जना (३७ प्रतिशत) जिल्ला अदालतबाट र बाँकी २६ जना न्याय वा कानुन सेवाबाट आएका हुन्।
• सर्वोच्च अदालत: कार्यरत १७ न्यायाधीशमध्ये ७ जना सीधै वकालतबाट नियुक्त भएका हुन्। जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरी सर्वोच्चसम्म पुगेका कोही पनि अहिले छैनन्। यस्ता अन्तिम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज १९, २०८१ (५ अक्टोबर २०२४) मा अवकाश भएका थिए।
• असोज २० को सिफारिस: पोस्टका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका आठ उच्च अदालत न्यायाधीश बढुवाका लागि योग्य थिए। यस वर्ष कार्यसम्पादनका आधारमा सम्मानित १० न्यायाधीशमा पहिलो र पाँचौं स्थानमा परेका टेकनारायण कुँवर र नरिश्वर भण्डारी सिफारिसमा परेनन्।

संविधानले के भन्छ ?

संविधानले न्यायाधीश बन्ने एकभन्दा बढी बाटो खुला राखेको छ। धारा १२९(५) अनुसार सर्वोच्चका लागि कानुनमा स्नातकसहित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा सात वर्ष काम गरेको, कम्तीमा १५ वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा वकालत गरेको, कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको, वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा माथिको पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। धारा १४० ले उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशको पाँच वर्ष, १० वर्ष वकालत, १० वर्ष कानुनको अध्यापन वा अनुसन्धान, वा न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीमा पाँच वर्षको योग्यता तोकेको छ।

तर संविधानले कुन स्रोतबाट कति प्रतिशत लिने भन्ने तोकेको छैन। धारा १४० ले जिल्ला न्यायाधीशको हकमा वार्षिक फर्छ्यौट र माथिल्लो अदालतमा फैसला सदर वा उल्टी भएको अवस्था हेर्नुपर्ने भने पनि अरूका हकमा “कानुनबमोजिम परीक्षण र मूल्यांकन” भनेर छाडेको छ। यही खाली ठाउँमा परिषद्को स्वविवेक र त्यसको आलोचना दुवै जन्मिन्छन्।

पक्ष–विपक्षका तर्क

करियर न्यायाधीशको पक्षमा उभिनेहरू अनुभव र तटस्थताको तर्क गर्छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले साउन १५, २०८२ (३१ जुलाई २०२५) मा उच्च र सर्वोच्चमा कम्तीमा ८० प्रतिशत करियर न्यायाधीश हुनुपर्ने माग गरेको थियो। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले पोस्टसँग “अनुभव लामो अभ्यासपछि मात्र आउँछ” भनेका छन्। पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले सर्वोच्चमा अत्यन्त सम्मानित र स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुपर्नेमा कोटाका आधारमा भरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन भने वकालतको बाटो बन्द गर्न नहुने पक्षमा छ। बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले “न्याय दिन सक्ने जोकोही न्यायाधीश बन्न योग्य हुनुपर्छ” भनेका छन्। साउन २४ (९ अगस्ट) मा कान्तिपुरले परिषद्ले यसपटक करियर न्यायाधीश मात्र सिफारिस गर्ने तयारी गरेको समाचार दिँदा बारले एकतर्फी निर्णय भए आफ्नो धारणा बनाउने चेतावनी दिएको थियो।

मूल प्रश्न: मापदण्ड र पारदर्शिता

बहस “वकिल कि करियर न्यायाधीश” भन्दा पनि मापदण्डको हो। कान्तिपुरले उल्लेख गरेअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा २०७८ मा तयार प्रतिवेदनले व्यक्तिपरक आधार, नातावाद र राजनीतिक भागबन्डामा सिफारिस भएको र कतिपय सिफारिसमा न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेको टिप्पणी गरेको थियो। संविधानको धारा १५३(७) ले न्याय परिषद्लाई योग्य व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्न भनेको छ। त्यो अभिलेख, मूल्यांकनका आधार र अंक सार्वजनिक भए करियर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैमाथि उठ्ने शंका घट्न सक्छ।

असोज २० को सिफारिसमा दुई सदस्यको फरक मत, अहिलेको तथ्यांक र आगामी रिक्त स्थानहरूले यो बहसलाई अझै केही समय जीवित राख्नेछन्। असोज २० को सिफारिस र त्यसपछिको संसदीय सुनुवाइ यही बहसको पछिल्लो अध्याय हुन्।

स्रोत

तथ्यांक काठमाडौं पोस्टले न्याय परिषद्को साउन मध्यसम्मको विवरणबाट उद्धृत गरेको हो। पोस्टको सर्वोच्चसम्बन्धी केही अंकमा आन्तरिक भिन्नता देखिएकाले यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएका अंक मात्र लिइएको छ।

प्राथमिक स्रोत

• नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• Career judges lose ground as lawyers gain sway in Nepal’s judiciary — काठमाडौं पोस्ट, २६ अक्टोबर २०२६
• कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न ‘बाटो छेक्दै’ न्याय परिषद् — कान्तिपुर, साउन २४, २०८३