सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस, सबै उच्च अदालतबाट
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन। संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुनेछ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ। परिषद्ले असोज २० (६ अक्टोबर) मा गरेको सिफारिसमा कानुन व्यवसायी वा कानुनविद्बाट कोही परेका छैनन्।
को–को सिफारिस भए ?
- रत्नबहादुर बागचन्द — पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश
- चन्द्रबहादुर सारु — उच्च अदालतका न्यायाधीश
- जनक पाण्डे — उच्च अदालतका न्यायाधीश
- गोकर्ण डाँगी — उच्च अदालतका न्यायाधीश
सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सर्वोच्चकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा सदस्यहरू वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का थिए।
नियुक्तिको प्रक्रिया
संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले न्याय परिषद्को सिफारिसमा गर्छन्। तर नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले यो सिफारिस मात्र हो, नियुक्ति होइन। सुनुवाइ समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेको खबर सार्वजनिक भए पनि न्यायपालिकाले त्यसको आधिकारिक पुष्टि गर्न सकेको छैन।
किन चर्चामा ?
कान्तिपुरले साउनमा नै न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै न्यायाधीश नियुक्ति रोक्ने तयारी गरेको र नेपाल बार एसोसिएसन विरोधको तयारीमा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। संविधानले उच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै निश्चित अनुभव भएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य मानेको छ। यस पटकको सिफारिसमा न्याय सेवाबाट मात्र नाम परेपछि यो बहस फेरि उठेको छ।
स्रोत
यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Four judges recommended for Nepal’s Supreme Court — द काठमाडौं पोस्ट, ६ अक्टोबर २०२६
- Four judges recommended for Supreme Court — कान्तिपुर, ६ अक्टोबर २०२६
- Judicial Council blocking legal practitioners from becoming judges directly — कान्तिपुर, ९ अगस्ट २०२६
