गाँजा खेतीको नियमन गर्न तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको अनुमति तथा नियमन व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ मा यो फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ कात्तिक १५ (१ नोभेम्बर) आसपास सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए। तीन महिनाको समय आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि गनिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अदालतले के भन्यो ?
पूर्णपाठअनुसार लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिए पनि सरकारले लामो समयसम्म त्यो अधिकार प्रयोग नगरेकाले ऐनको दफा ४ को खण्ड (१) र (२) तथा दफा ५ र ६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नियम नबनाउनुलाई सरकारले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको वा उदासीन रहेको मान्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार सरकारले:
- गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण र निकासी–पैठारीका लागि इजाजत वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था बनाउनुपर्छ,
- अनुमतिबाहेकको गैरकानुनी खेती, उत्पादन र बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्छ,
- यी व्यवस्था नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधिमार्फत तीन महिनाभित्र गर्नुपर्छ।
पूर्णपाठमा सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिका धारा २३ र २८ को पनि उल्लेख छ, जसले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि राज्य नियन्त्रणमा खेतीको व्यवस्था गर्छ।
के यो गाँजा खुला गर्ने फैसला हो ?
होइन। फैसलाले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई खुला गरेको छैन र गाँजासम्बन्धी अपराधलाई अपराधमुक्त गरेको पनि छैन। प्रचलित कानुनले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको व्यवस्था नगरेको भन्दै अदालतले यसबारे थप परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको छ। अनुमति प्रणाली नबनेसम्म हालको निषेध कायमै रहन्छ।
अब के हुन्छ ?
सरकारले तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने अब हेर्नुपर्ने छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशले सन् २०२६ अगस्टमा गाँजासम्बन्धी आफ्नै प्रदेश कानुन पारित गरेको छ। परमादेश र अदालतका अन्य आदेशबारे ब्लग खण्डमा पढ्न सकिन्छ।
स्रोत
फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको हो; यहाँ उद्धृत अंश कान्तिपुरमा प्रकाशित पूर्णपाठका अंशमा आधारित छन्। मुद्दा नम्बर सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छैन।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- औषधीय र अन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश — कान्तिपुर, १ नोभेम्बर २०२६ (पूर्णपाठका अंशसहित)
- Supreme Court orders government to regulate cannabis cultivation — द काठमाडौं पोस्ट, १ नोभेम्बर २०२६
- Supreme Court orders laws for medicinal and industrial use of marijuana — रातोपाटी अंग्रेजी
