फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७: समिक्षा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा
कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७७।०२।१९ गते फौजदारी
कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत संचालक समिति
गठन गरी पीडित राहत कोष खडा गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नियम रहेको छ ।
केहि महत्पूर्ण प्रावधानहरु
पूर्पक्षका क्रममा धरौट वा जमानत राखेको रकम पछि क्षतिपूर्ति वा राहत नबुझाएमा
यस्तो धरौट जमानतको रकमबाट क्षतिपूर्ति वा राहत भराउनु पर्ने । र बाँकी भएको रकम
फिर्ता पाउने ।
कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराइएको मुद्दाको फैसला
हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारले कोषबाट
पीडितलाई उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम ३५ दिन भित्र
जम्मा गर्नु पर्ने ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति
प्राप्त गरिसकेको भए यस नियमावली बमोजिम पुनः क्षतिपूर्ति वा राहत नपाउने ।
कसूरको सूचना कानून बमोजिम दर्ता भई सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भएको र
निवेदक पीडित भएको देखिएमा र पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषधि, उपचार,
पसनस्र्थापना वा राहत प्रदान नगरेमा गम्भीर तथा मानवीय क्षति हुने देखिएमा समितिले
५०००० रुपैयाँ सम्मको मनासिब माफिकको रकम राहतको रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
नेपालमा विगत् लामो समयदेखि कसूर स्थापना भए पनि कसूरदार पहिचान नभई ठहर गर्न
असमर्थ रहिरहेको अवस्था र कसूरदार ठहर भएको अवस्था भएता पनि पीडकको आर्थिक अवस्था
कमजोर भएको वा क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत नभएको कारण पीडितले कानूनी रुपमा फैसला
बमोजिम न्याय पाएतापनि कार्यान्वयनको पक्षमा क्षतिपूर्तिविहिन भएको कयौं मुद्दा तथा
नजिरहरु प्रतिपादिन भएको हामी सबैलाई अवगत नै छ ।
यस्तो परिप्रेक्षमा पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता तथा अन्य कुनै कारणले आपराधिक
दायित्व बहन गर्न नपर्ने कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई
कोषबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लागु गरिएको यो
नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सकिएको खण्डमा पीडितहरुको हकहितको लागि सराहनीय र
प्रशंसनीय हुनुका साथै समस्त नागरिकलाई न्यायपालिका तथा कानून प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा
परिर्वतन आउने निश्चित छ, तर धेरै पहिले देखि चलिआएको र अपनाइदै आएको कार्यविधि लागु
गरिदै आएको अवस्थामा एक्कासी यो नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतिपूर्ण
देखिन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत पीडित राहत कोषको निर्माण गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति
प्रदान गर्नुपर्ने नजिर प्रतिपादन भए लगतै लामो समयदेखि परिमार्जन तथा गृहकार्यबाट
ल्याइएको यस नियमावली व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको अवस्थामा
पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने देखिन्छ, यद्दपी यसमा धेरै अव्यवहारिक पाटाहरु रहेका छन् ।
जस्तै संचालक समितिको गठन गरी पीडितलाई कोषबाट प्रदान गर्ने राहत वा क्षतिपूर्तिको हकमा
बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगाबै सो समितिको सदस्य सचिबको बैठकमा छलफल
हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर गणपूरक सङ्ख्या उपस्थित भएपछि मात्रै राहत तथा
क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने हो भने कतिपय अवस्थामा यो व्यवहारिक देखिँदैन । मुद्दाको गाम्भीर्यता,
पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषधि, उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत प्रदान नगरेमा गम्भीर तथा
मानवीय क्षति हुने देखिएमा थुनछेकको आदेश पश्चात वा सञ्चालक समितिको सदस्य सचिबको
बैठकबाट मात्र राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने निर्णय गरिने हो भने यो नियमावलीको कुनै
औचित्य रहदैँन ।
३ तरिकाबाट राहत प्राप्त गर्न सकिने
नेपाल सरकार वा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिमको राहत रकम प्राप्त गर्न सकिने,
(अभियुक्त पत्ता नलागी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा)
अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अन्तरिम क्षतिपूर्ति/राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी आदेश
भएमा,
अदालतको फैसला बमोजिम पीडित राहत कोषले क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न सकिने
(पीडकको पहिचान भए वा नभए पनि, कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई क्षतिपूर्ति भराउन
नसक्ने अवस्था भए पनि, )
माथि उल्लेख भए बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि मुद्दाको उजुरी वा जाहेरी परे पश्चात
सामान्यतया अभियुक्तलाई पक्राउ गरी पटक पटक म्याद थप गर्दै अभियोग पत्र तयार गर्दा
सम्मको अवस्थामा समान्यतया २५ दिन सम्मको समय लाग्ने र सो समयावधि भित्र , पीडितलाई
तत्काल उद्धार, औषधि, उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत प्रदान गरिनु पर्नेमा सो नगरेमा गम्भीर
तथा मानवीय क्षति हुने देखिए त्यस्तो अवस्थामा कसरी कुन पद्दती अवलम्बन गरी पीडितलाई
तत्काल वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत विवरण गर्ने कुरामा नियमावली अस्पष्ट रहेको छ
।
यसका साथै क्षतिपूर्तिको लागि पीडित वा पीडितका परिवारले एक पटक उजुरी वा जाहेरी
गरेपश्चात मुद्दाको कारवाही अगाडि बढेसँगै सरकार पक्षले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति,
क्षतिपूर्ति वा राहत कानूनी औपचारिकता पुरा नगरी सोझै उपलब्ध गराउन सके पीडितलाई सहज
हुने थियो । पीडित तथा पीडितका परिवारको मानसिक अस्वस्थता, सामाजिक परिवेश तथा
पिडकबाट हुन सक्ने खतरा तथा अन्य चुनौतिका कारण पीडित तथा निजको परिवार स्वयंम
क्षतिपूर्तिको लागि अदालत उपस्थित भई निबेदन दिई दावी गर्न झन्झटिलो देखिन्छ । यसका
अतिरिक्त मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी, अप्राकृतिक मैथुन जस्ता अपराधमा
कसुरदारबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रावधान नरहेको अवस्थामा सोहि
किसिमको मुद्दा थुनछेक प्रयोजर्नाथ प्रस्तुत भएको अवस्थामा वा अदालतमा दर्ता भई
विचाराधिन रहेको पीडितको तत्काल उद्धार, औषधि, उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत आवश्यक रहेको
भएमा गठन गरिएको राहत कोषबाट पिडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कि नगर्ने , यी
विषयहरु विधायिकाको छलफल तथा वहशको विषयवस्तु हुन आवश्यक रहेको छ ।
