मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ · ७ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
नेपाल बार एसोसिएसन

नेपाल बारको राष्ट्रिय गोष्ठी र साधारणसभा मंसिर २४–२५ मा धनगढीमा

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक र दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कैलाली जिल्ला अदालत बारको आतिथ्यमा धनगढीमा गर्ने भएको छ।

धनगढी विमानस्थलको टर्मिनल भवन र अगाडिको खुला क्षेत्र
धनगढी विमानस्थल, कैलाली। प्रतीकात्मक तस्बिर तस्बिर: Gaurav Dhwaj Khadka / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. कार्यक्रम
  2. साधारणसभाको कार्यसूची
  3. न्यायिक सुधार समितिको प्रतिवेदन पनि यहीँ
  4. स्रोत

नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ तथा २०८२/८३ को वार्षिक साधारणसभा मंसिर २४ र २५ (१० र ११ डिसेम्बर) मा धनगढीमा गर्ने भएको छ। कैलाली जिल्ला अदालत बारले कार्यक्रमको आतिथ्य गर्नेछ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले कात्तिक १६ (२ नोभेम्बर) मा सर्वोच्च अदालत बार, सबै उच्च अदालत बार, विशेष अदालत बार, सबै जिल्ला अदालत बार र कानून व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा यो जानकारी दिइएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार कार्यक्रमको सूचना कात्तिक १३ मा गोरखापत्रमा पनि प्रकाशित गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम

  • मंसिर २४ (१० डिसेम्बर) — मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी। यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पनि हो।
  • मंसिर २५ (११ डिसेम्बर) — केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र वार्षिक साधारणसभा।
  • स्थान — सौराई स्क्वायर, शहीदगेट, चटकपुर, धनगढी–४, कैलाली। कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ।

साधारणसभाको कार्यसूची

पत्रअनुसार साधारणसभामा दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण, नेबाएको विधान, २०४८ मा संशोधन र विविध विषयमा छलफल हुनेछ। विधान संशोधनका प्रस्तावको विवरण भने पत्रमा खुलाइएको छैन।

बारले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, पूर्वपदाधिकारी, बार एकाइका केन्द्रीय पार्षद, अध्यक्ष र सचिव, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षद तथा मानव अधिकार र जनसरोकार समितिका संयोजक र सदस्यलाई सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ। आवतजावत र बसोबासको व्यवस्था सहभागी वा सम्बन्धित बार एकाइ आफैँले गर्नुपर्नेछ। पत्रमा अनुभवका आधारमा फरक दरको रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकिएको छ।

न्यायिक सुधार समितिको प्रतिवेदन पनि यहीँ

कात्तिक १६ मा बसेको नेबाए कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक महिने समिति बनाएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदन मंसिर २५ मा धनगढीमा हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा पेस गरी आगामी कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको छ। समितिबारे यहाँ पढ्न सकिन्छ।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।