प्रो–बोनो: रोस्टरमा झन्डै १,९०० कानून व्यवसायी, पाँच वर्षमा अभिलेखमा ४४७ मुद्दा
नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा दिन इच्छुक कानून व्यवसायीको रोस्टर र अहिलेसम्मको सेवाको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ। धेरैजसो बार एकाइले अभिलेख नै नपठाएको तथ्य पनि यसले देखाउँछ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक रूपमा कमजोर पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिन इच्छुक कानून व्यवसायीको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को रोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। असोज २० (६ अक्टोबर) मा जारी सूचनासँग संलग्न सूचीमा क्रमसंख्या १,९१७ सम्मका नाम छन्, जसमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीदेखि सर्वोच्च अदालत बार, विभिन्न उच्च अदालत बार, विशेष अदालत बार र जिल्ला अदालत बारका कानून व्यवसायी समेटिएका छन्।
बारले यो सेवा स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो–बोनो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अन्तर्गत दिइने जनाएको छ। सेवा दिन चाहने कानून व्यवसायीले आफू सदस्य रहेको बार एकाइमार्फत र सेवा लिन चाहने असमर्थ पक्षले नजिकको बार एकाइमा सम्पर्क गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। रोस्टर समय–समयमा अद्यावधिक गरिने बारको भनाइ छ।
अभिलेखले के देखाउँछ ?
बारले कात्तिक १७ (३ नोभेम्बर) मा सार्वजनिक गरेको सारांश तालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अहिलेसम्म बार एकाइहरूबाट प्राप्त अभिलेखमा जम्मा ४४७ मुद्दामा प्रो–बोनो सेवा दिइएको छ। तीमध्ये १९१ पुरुष, २५१ महिला र ५ जनाको लिंग नखुलेका सेवाग्राही छन्।
- आ.व. २०७८/७९ — १ एकाइ, २१ मुद्दा
- आ.व. २०७९/८० — ७ एकाइ, ४८ मुद्दा
- आ.व. २०८०/८१ — ६ एकाइ, ७९ मुद्दा
- आ.व. २०८१/८२ — ७ एकाइ, ८६ मुद्दा
- आ.व. २०८२/८३ — १२ एकाइ, २१३ मुद्दा
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ४८ मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालत बारबाट अभिलेख भएका छन्। नवलपुर (३६), हेटौंडा उच्च अदालत बार (२८), पाँचथर (२६) र कैलाली (२३) त्यसपछि छन्। अभिलेखमा अंश, सम्बन्ध विच्छेद, मानाचामल, घरेलु हिंसा, लेनदेन र चेक अनादरदेखि लागुऔषध र चोरीसम्मका मुद्दा देखिन्छन्।
रोस्टर ठूलो, अभिलेख सानो
रोस्टरमा नाम झन्डै १,९०० भए पनि गत आर्थिक वर्षमा १२ वटा मात्र एकाइको अभिलेख केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ। यसको अर्थ सेवा नै कम भएको हो वा अभिलेख नपठाइएको हो भन्ने तालिकाबाट छुट्याउन सकिँदैन। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सारांशसँगको पत्रमा अभिलेख नपठाएका बाँकी एकाइहरूलाई अभिलेख उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्।
बारको प्रो–बोनो सेवाबाहेक सरकारले पनि कानुनी सहायता ऐनअन्तर्गत अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी र जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत सेवा दिन्छ। निःशुल्क कानुनी सहायता कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने यो व्याख्यात्मक लेखमा छ।
स्रोत
रोस्टरमा केही नाम एकभन्दा बढी एकाइमा दोहोरिएका छन्, त्यसैले क्रमसंख्या र व्यक्तिको संख्या ठ्याक्कै उस्तै नहुन सक्छ।
