मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ · ८ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
ब्रेकिङ छाडा पशु छाड्ने र यातना दिनेलाई कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ?
विदेश

ल एसियाको ४०औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०२७ मा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित

दक्षिण कोरियाको सियोलमा सम्पन्न ल एसियाको ३९औं सम्मेलनले अर्को वर्षको सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएका थिए।

सफा मौसममा काठमाडौं उपत्यकाको सहरी बस्ती र पृष्ठभूमिका पहाडको फराकिलो दृश्य
काठमाडौं उपत्यका। प्रतीकात्मक तस्बिर: Nishant9851177412 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. सियोलमा नेपालको सहभागिता
  2. जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दा
  3. नेपालका लागि अर्थ
  4. स्रोत

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका कानून व्यवसायीको संगठन ल एसिया (LAWASIA) को ४०औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०२७ मा नेपालमा हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भदौ ३१ (१६ सेप्टेम्बर) मा सम्पन्न ३९औं सम्मेलनले नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा अर्को सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको नेबाएले जनाएको छ।

नेबाएका अनुसार नेपालमा हुने सम्मेलनमा कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनको मिति र स्थान भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

सियोलमा नेपालको सहभागिता

रातोपाटी अंग्रेजीका अनुसार सियोल सम्मेलनमा नेपालबाट २१ जना कानून व्यवसायी सहभागी थिए। अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे सन् २०२६–२७ का लागि ल एसियाको कार्यकारी समितिमा निर्वाचित भएका छन्; पत्रिकाले यो उनको लगातार चौथो कार्यकाल भएको जनाएको छ। उनलगायत मुक्ति प्रधान, रेशमराज रेग्मी, बाबुराम अर्याल र उमा तामाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। घिमिरेले नेपालमा हुने सम्मेलनमा विश्वभरका ५०० भन्दा बढी कानून व्यवसायी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दा

भदौ २९ मा बसेको ल एसिया काउन्सिल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेबाए अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनसमेतका कारण र नेपालको कुनै दोषबिना रसुवामा आएको बाढीबाट भएको क्षतिमा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए र यसमा ल एसियाले सहयोग गर्न आग्रह गरे। नेबाएका अनुसार ल एसियाका अध्यक्ष यप टियोङ लियाङले राहतलगायतका सहयोग नियमित बैठकबाट निर्णय गरी दिइने बताएका थिए।

सोही सम्मेलनको एक सत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भोटेकोशी बाढीको प्रसंग उठाउँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको र क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनामा एसिया–प्रशान्त मुलुकले साथ दिनुपर्ने तर्क गरेको रातोपाटीले जनाएको छ।

नेपालका लागि अर्थ

काठमाडौंले यसअघि फेब्रुअरी २०२५ मा ल एसियाको पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। त्यो विषयगत सम्मेलन थियो; अब हुने वार्षिक मूल सम्मेलन ल एसियाको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। यसको तयारी, खर्च र स्वरूपबारे नेबाएले अहिलेसम्म विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।