निःशुल्क कानुनी सहायता: कसले पाउँछ, कहाँ माग्ने ?
आर्थिक कारणले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई संविधानले निःशुल्क कानुनी सहायताको हक दिएको छ। कानुनी सहायता ऐन र जिल्ला कानुनी सहायता समितिबारे जानकारी।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
मुद्दा परेपछि कानुन व्यवसायी राख्ने खर्च धेरैका लागि ठूलो बोझ हो। आर्थिक अवस्थाकै कारण कोही न्यायबाट वञ्चित नहोस् भनेर नेपालमा निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान र कानुनको आधार
नेपालको संविधानको धारा २०(१०) ले असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक दिएको छ। यसको विस्तृत व्यवस्था कानुनी सहायता ऐन, २०५४ र त्यसअन्तर्गतको नियमावलीमा छ।
कानुनी सहायतामा के–के पर्छ ?
ऐनले कानुनी सहायताभित्र कानुनी सल्लाह, उजुरी तथा प्रतिवाद लेखिदिने, कागजात तयार गरिदिने र अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नेजस्ता सेवा समेटेको छ।
कसले पाउँछ ?
ऐनको दफा ३ अनुसार तोकिएभन्दा कम वार्षिक आम्दानी भएका व्यक्ति कानुनी सहायता पाउन योग्य हुन्छन्। आम्दानीको सीमा ऐनमा होइन, नियमावलीमा तोकिन्छ र समयसमयमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले हाल लागू सीमा सम्बन्धित कानुनी सहायता समितिमै बुझ्नुहोस्। सहायता दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित समितिले गर्छ।
कहाँ माग्ने ?
- जिल्ला कानुनी सहायता समिति: ऐनको दफा ७ बमोजिम हरेक जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिलको अध्यक्षतामा समिति रहन्छ, जसमा जिल्ला बारका अध्यक्ष र मनोनीत कानुन व्यवसायी हुन्छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा जिल्ला बारमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
- केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति: दफा ६ बमोजिम कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिले नीति र समन्वयको काम गर्छ।
- अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायी: अदालतहरूमा असमर्थ पक्ष र लक्षित समूहलाई सेवा दिन वैतनिक कानुन व्यवसायी राख्ने गरिएको छ। सम्बन्धित अदालतको सोधपुछ शाखामा बुझ्न सकिन्छ।
यसबाहेक नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कानुन व्यवसायीमार्फत प्रो–बोनो (निःशुल्क) सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
माग गर्दा के लैजाने ?
सामान्यतया नागरिकताको प्रतिलिपि, मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात र आर्थिक अवस्था देखाउने सिफारिस (जस्तै वडा कार्यालयको) माग गरिन्छ। आवश्यक कागजात समितिअनुसार फरक पर्न सक्ने भएकाले पहिले सोधेर जानु राम्रो हुन्छ।
पक्राउ परेका बेला कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने अधिकारबारे यस लेखमा पढ्नुहोस्।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
- कानूनी सहायता ऐन, २०५४ — नेपाल कानून आयोग
