पक्राउ परेपछि व्यक्तिका कानुनी अधिकार के–के हुन्छन् ?
पक्राउको कारण थाहा पाउने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक संविधानले दिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले हिरासतको अवधि पनि तोकेको छ।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
पक्राउ पर्नु दोषी ठहरिनु होइन। संविधानले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पनि कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने अधिकार दिएको छ। पक्राउदेखि अदालतसम्मका चरणमा उसका केही अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानको धारा २० ले दिएका हक
- पक्राउको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न पाइँदैन।
- पक्राउ परेदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन र प्रतिरक्षा गराउन पाइन्छ। उनीहरूबीचको कुराकानी गोप्य रहन्छ।
- पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ; उसको आदेशबिना त्योभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन।
- कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ।
- आफ्नै विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइँदैन।
- एउटै कसुरमा एकभन्दा बढी पटक मुद्दा चलाइँदैन र सजाय गरिँदैन।
- आफूविरुद्धको कारबाहीको जानकारी पाउने र सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट सुनुवाइ हुने हक छ।
- असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक छ।
शत्रु राष्ट्रका नागरिक र निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिमा भने २४ घण्टे र कानुन व्यवसायीसम्बन्धी केही व्यवस्था लागू हुँदैनन्।
यातनाविरुद्धको हक
धारा २२ अनुसार पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछ। अपराध पीडितका लागि धारा २१ ले अनुसन्धान र कारबाहीको जानकारी पाउने तथा क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने हक दिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का व्यवस्था
पक्राउ (दफा ९)
कसुर गर्दागर्दै फेला परेमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। अन्य अवस्थामा प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग्नुपर्छ। व्यक्ति भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भए तत्काल पक्राउ गर्न सकिन्छ, तर त्यसपछि अनुमतिका लागि अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ। पक्राउ गर्नुअघि कारण बताउनुपर्छ। महिलालाई सकेसम्म महिला प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ।
थुना र सूचना (दफा १३)
थुनामा राख्दा पक्राउको स्थान र कारण खुलेको थुनुवा पुर्जी दिनुपर्छ। थुनुवाले भनेको व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको जानकारी दिनुपर्छ र कानुन व्यवसायीसँग भेट्न दिनुपर्छ।
हिरासतको अवधि (दफा १४)
- २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्यादबाहेक) मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ। थप थुनामा राख्न सरकारी वकिलमार्फत म्याद थपको निवेदन दिनुपर्छ।
- अनुसन्धानका लागि एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिन सकिन्छ।
- संहिताको अनुसूची–१ का केही गम्भीर कसुरमा थप १५ दिनसम्म अनुमति दिन सकिन्छ।
- कुनै पनि अवस्थामा सो कसुरमा हुने अधिकतम कैदभन्दा बढी अवधि हिरासतमा राख्न पाइँदैन।
- थुनुवाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गर्न सक्छ।
- सात महिनाभन्दा बढीको गर्भवती महिला, बालबालिका वा ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
अधिकार हनन भए के गर्ने ?
कसैलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएको छ भने परिवार वा अरू कसैले उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन सक्छन्। कानुन व्यवसायी राख्न आर्थिक क्षमता नभए निःशुल्क कानुनी सहायता माग्न सकिन्छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
- National Criminal Procedure (Code) Act, 2017 (English translation) — मूल नेपाली पाठ नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध
