न्यायपालिकाका पछिल्ला विवाद अध्ययन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति, एक महिनाभित्र सुझाव
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्र सुधारका लागि एक महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विवाद र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।
एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको सोमबार (कात्तिक १६) बसेको संयुक्त बैठकले समिति गठन गरेको हो। महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत यसको जानकारी दिएका छन्।
समितिमा को–को छन् ?
- संयोजक: वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ
- सदस्य: सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य
- सदस्य: पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक
- सदस्य: पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो
- सदस्य: पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले
- सदस्यसचिव: केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल
समितिको जिम्मेवारी
कान्तिपुरका अनुसार समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्रको उन्नयन, भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान र यसअघि तयार भएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सिफारिस गर्नेछ। समितिको प्रतिवेदन मंसिर २५ गते धनगढीमा हुने बारको ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा पेस गरी आगामी कार्ययोजना तय गरिने निर्णय भएको छ।
बारको आधिकारिक विज्ञप्तिमा कुनै व्यक्तिको नाम वा ‘विचौलिया’ प्रकरणको प्रत्यक्ष उल्लेख छैन। केही सञ्चारमाध्यमले भने समिति गठनलाई न्यायाधीशहरूको नाम कथित विचौलियासँग जोडिएको हालैको विवादसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।
बैठकका अन्य निर्णय
बैठकले न्यायिक सुधार र भ्रष्टाचारविहीन न्याय प्रणालीका लागि विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिनमा वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सबैलाई दायरामा ल्याउनुपर्ने र दोषी देखिए मुद्दा चलाउनुपर्ने बारको धारणा छ। न्यायपालिकामा कार्यकारीको छायाँ पर्ने प्रयास भइरहेको महसुस भएको भन्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्न लाग्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
स्रोत
नेपाल बार एसोसिएसनको मूल विज्ञप्ति अनलाइन भेटिएन; यो समाचार तलका सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- न्यायिक सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति — कान्तिपुर, २ नोभेम्बर २०२६
- Nepal Bar Association to study recent issues on judiciary — नेपालन्युज, ३ नोभेम्बर २०२६
- खबरहब अंग्रेजी रिपोर्ट — खबरहब, ३ नोभेम्बर २०२६
