भोटेकोसी बाढी: बेपत्ता २,२९४ नेपाली र १७१ विदेशीको सूची सार्वजनिक, सात दिनभित्र दाबी–सच्याउने म्याद
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक २१ मा ३२ जिल्लाका २,२९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी बेपत्ताको यकिन सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा परेका व्यक्ति जीवित भेटिएका भए सात दिनभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ। विपद् अध्यादेशअनुसार मृत्यु घोषणाको प्रक्रियातर्फको यो पहिलो औपचारिक कदम हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ १० को भोटेकोसी बाढीलगायतका विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूको यकिन विवरण कात्तिक २१ (७ नोभेम्बर) मा सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा ३२ जिल्लाका २,२९४ नेपाली नागरिक र सात देशका १७१ विदेशी नागरिक छन्।
सबैभन्दा धेरै बेपत्ता रसुवाका छन् — डेढ हजारभन्दा बढी। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक (२१९) छ। विदेशीमध्ये मलेसिया र युक्रेनका ५४–५४, अस्ट्रेलियाका ३३, रुसका ११, दक्षिण कोरियाका ९, जर्मनीका ८ र इटालीका २ जना छन्।
सात दिनभित्र के गर्ने
- सूचीमा नाम भएका व्यक्ति जीवित छन् वा भेटिएका छन् भने ती व्यक्ति आफैं वा एकासगोलका परिवारका सदस्यले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र दाबी गर्नुपर्छ।
- दाबी स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्राधिकरणमा दिन सकिन्छ।
- नाम, ठेगाना वा अन्य विवरण गलत भए आवश्यक प्रमाणसहित प्राधिकरणलाई इमेल वा फोनमार्फत जानकारी दिन सकिन्छ (रातोपाटीका अनुसार इमेल ndrrma@gmail.com)।
- विदेशी नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ।
बिजमाण्डूका अनुसार नेपालीको विवरण स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको सिफारिस र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा तयार गरिएको हो, भने विदेशीको विवरण दूतावास वा नियोगले कन्सुलर सेवा विभागमार्फत पठाएका हुन्। अन्य जिल्ला र नियोगबाट विवरण आएपछि थप सूची प्रकाशित गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
कानुनी आधार: विपद् अध्यादेश
यो सूचना “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” अनुसार जारी गरिएको हो। असोज २३ मा जारी अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार गरी सात दिन दाबी–विरोध लिने र त्यसपछि नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि मुलुकी देवानी संहिताअनुसार लामो समय पर्खनुपर्ने वा अदालतबाट घोषणा गराउनुपर्ने अवस्था थियो। अध्यादेशका व्यवस्थाबारे विस्तृत यहाँ पढ्नुहोस्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बेपत्ता व्यक्तिलाई तोकिएको प्रक्रियाबाट कानुनी रूपमा पहिचान गरी मृत्यु घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको बताएको अन्नपूर्ण पोस्टले उल्लेख गरेको छ।
किन महत्त्वपूर्ण
मृत्यु घोषणा नभएसम्म परिवारले मृत्यु दर्ता, अंशबन्डा, नामसारी, बैंक खाता, बीमा दाबी र राहतजस्ता काममा कानुनी अड्चन भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सूचीमा नाम छुटेको वा गलत परेको छ भने परिवारले यही सात दिनभित्र सच्याउन पहल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
बिजमाण्डूका अनुसार प्राधिकरणको तथ्यांकमा बाढीपछि १,४५७ जनाको मृत्यु भएको र कुल ५,२८५ जना बेपत्ता रहेको छ; प्रकाशित २,२९४ जना तीमध्ये यकिन भइसकेका हुन्।
अब के
सात दिनको दाबी अवधि सकिएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारले मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। घोषणा कहिले हुने भन्ने समय भने सार्वजनिक भएको छैन। अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार नगरे यसको कानुनी आयु सकिन सक्छ।
स्रोत
रसुवाका बेपत्ताको संख्या सञ्चारमाध्यमबीच फरक छ (१,५३८ र १,५८३), त्यसैले यहाँ ‘डेढ हजारभन्दा बढी’ लेखिएको छ। पूर्ण नामावली प्राधिकरणको वेबसाइट (setu.ndrrma.gov.np) मा राखिएको बताइएको छ।
प्राथमिक स्रोत
- विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (अध्यादेश सूची) — नेपाल कानून आयोग
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- विपद्मा बेपत्ता भएका २२९४ नेपाली र १७१ विदेशीको नाम सार्वजनिक, सच्याउन ७ दिनको समय — अन्नपूर्ण पोस्ट, कात्तिक २१, २०८३
- विपद्मा परी बेपत्ता भएकाको दाबी संशोधनका लागि सात दिनको म्याद — रातोपाटी, कात्तिक २१, २०८३
- भोटेकोशी बाढीमा यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक — बिजमाण्डू, ७ नोभेम्बर २०२६
- Nepal News Evening Briefing, 7 November 2026 — नेपालन्युज
