विपद् अध्यादेश जारी: बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न अदालत जानुनपर्ने
राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज २३ (९ अक्टोबर) मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार अध्यादेश संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको हो।
भोटेकोसी बाढीपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेशसहित तीनवटा अध्यादेश एकसाथ सिफारिस गरेको थियो, तर पहिले यही अध्यादेश जारी भयो।
मुख्य व्यवस्था
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सामान्यतया १२ वर्षदेखि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ। विपद्मा मृत्यु भएको अवस्थामा अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराउनुपर्थ्यो। धेरै व्यक्ति एकसाथ बेपत्ता हुँदा हरेकका लागि अदालत जानु व्यावहारिक रूपमा कठिन थियो। यसले परिवारलाई सम्पत्ति, ऋण, बीमा र राहतका काममा समस्या पारेको थियो।
अनलाइनखबरका अनुसार अध्यादेशमा यस्ता व्यवस्था छन्:
- स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार हुन्छ। त्यसमा सात दिनसम्म सार्वजनिक दाबी–विरोध लिइन्छ।
- त्यसपछि कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्छ। अदालतको छुट्टै न्यायिक घोषणा चाहिँदैन।
- घोषित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ।
- क्षतिग्रस्त सडक, पुल, आवास र सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
- जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ। निर्देशन नमाने कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ।
अनलाइनखबर अंग्रेजीले विपद्का मामिलामा मृत्यु घोषणाका लागि बेपत्ता भएको ४५ दिनको अवधि राखिएको उल्लेख गरेको छ। अध्यादेशको आधिकारिक पाठमा यो अवधि र प्रक्रिया पुष्टि गर्न बाँकी छ।
अध्यादेशको आयु
संविधानअनुसार दुवै सदनको बैठक बसेपछि निश्चित अवधिभित्र संसद्ले स्वीकार नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार यसअघि वैशाखमा जारी आठमध्ये चार अध्यादेश संसद्ले समयमै अनुमोदन नगरेपछि असारमा निष्क्रिय भएका थिए। यो अध्यादेशको कानुनी आयु पनि संसद्को आगामी निर्णयमा निर्भर हुन्छ।
नेपाल कानून आयोगले अध्यादेशको पाठ आफ्नो वेबसाइटको अध्यादेश खण्डमा राखेको छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (सूचीमा, मिति ३० असोज २०८३) — नेपाल कानून आयोग
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी — अनलाइनखबर
- President issues disaster ordinance — Onlinekhabar English, 9 October 2026
- President Paudel issues ordinance to amend some Nepal Acts related to disasters — Kantipur, असोज २३, २०८३
- Ordinances’ expiry leaves legal holes as altered provisions evaporate — The Kathmandu Post, 11 July 2026
