भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २७ (१३ अक्टोबर) मा “वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” र “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुवै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम जारी भएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २१ मा विपद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित यी तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। विपद् अध्यादेश असोज २३ मा जारी भयो। भूमि र वनका दुई अध्यादेश “अध्ययन भइरहेको” भन्दै केही दिन रोकिएका थिए।

के छ अध्यादेशमा ?

सरकारी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। वनसम्बन्धी अध्यादेशले वनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने बताइएको छ, तर यसका विशिष्ट प्रावधान सञ्चारमाध्यममा आएका छैनन्।

दुवै अध्यादेशको पाठ नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा असोज ३० मा राखिएको छ। कुन ऐनका कुन दफा संशोधन भए भनेर बुझ्न आयोगको आधिकारिक पाठ हेर्नुपर्छ।

पृष्ठभूमि: वैशाखका अध्यादेश निष्क्रिय

यो विषय पहिलोपटक आएको होइन। काठमाडौं पोस्टका अनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ देखि २२ (३० अप्रिल–५ मे) बीच आठवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। तीमध्ये करिब १८ ऐन संशोधन गर्ने “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश” लगायत चारवटा संसद्ले तोकिएको समयमा अनुमोदन नगरेपछि निष्क्रिय भए। त्यसमा वन क्षेत्रको जग्गा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग गर्न दिने र वनको रूख नभएको जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गरी अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता प्रावधान थिए।

भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका एक अधिकारीले ती प्रावधान निष्क्रिय हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना प्रभावित भएको पोस्टलाई बताएका थिए। २०८१ पुसमा पनि राष्ट्रपतिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही समय रोकेका थिए र माघमा मात्र जारी गरेका थिए।

अब के हुन्छ ?

अध्यादेश जारी भएदेखि नै लागू हुन्छ, तर संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि संविधानले तोकेको अवधिभित्र दुवै सदनले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैले यी प्रावधान स्थायी कानुन बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने कुरा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेमा निर्भर छ।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

• भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ — नेपाल कानून आयोग, ३० असोज २०८३
• वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ — नेपाल कानून आयोग, ३० असोज २०८३

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• राष्ट्रपतिद्वारा वन र भूमिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी — कान्तिपुर, असोज २७, २०८३
• Three ordinances reach President’s Office — Onlinekhabar English, 8 October 2026
• Ordinances’ expiry leaves legal holes as altered provisions evaporate — The Kathmandu Post, 11 July 2026