सार्वजनिक नीति
भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था
राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
