मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ · ७ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
संसद

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक प्रमाणीकरण, विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।

प्रयोगशालाको टेबलमा राखिएको पुरानो माइक्रोस्कोप
प्रयोगशालाको माइक्रोस्कोप (प्रतीकात्मक तस्बिर)। प्रतीकात्मक तस्बिर तस्बिर: City of Minneapolis Archives / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
यस लेखमा
  1. विधेयकको यात्रा
  2. न्याय प्रणालीमा के अर्थ राख्छ ?
  3. कहिलेदेखि लागू ?
  4. स्रोत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक असोज ३० (१६ अक्टोबर) मा प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धर्मराज गैरेका अनुसार विधेयक संविधानको धारा ११३(२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो।

सोही दिन राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा “नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान अध्यादेश” र “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश” पनि जारी गरेका छन्। अनलाइनखबरले अंग्रेजीमा दिएका यी नाम नेपाली आधिकारिक शीर्षकसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन्, राजपत्रबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

विधेयकको यात्रा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ पुसमा यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। कान्तिपुरका अनुसार विधेयकको उद्देश्य वैज्ञानिक विधिबाट प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु हो। विधेयकमा जैविक वा निर्जीव वस्तु, लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु र विद्युतीय सामग्रीसम्मको परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाले २०८२ माघ २३ मा “राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१” सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल हुँदा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले केही शब्द र व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न र कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिएका थिए।

संसद्को पछिल्लो अधिवेशनमा पारित कानुनबारे यहाँ पढ्न सकिन्छ।

न्याय प्रणालीमा के अर्थ राख्छ ?

फौजदारी मुद्दामा डीएनए, रगत, विष, हस्ताक्षर, कागजात वा डिजिटल प्रमाणको परीक्षण रिपोर्टले अदालतको निष्कर्षमा ठूलो भूमिका खेल्छ। प्रयोगशालालाई ऐनको आधार मिल्दा यसको संरचना, जिम्मेवारी र परीक्षण प्रक्रिया कानुनमै तय हुन्छ। तर ऐनमा प्रयोगशालाको संगठन, शाखा र रिपोर्टको गोपनीयताबारे के–कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विस्तृत विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

कहिलेदेखि लागू ?

प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐन बन्छ र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। ऐन कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने सामान्यतया ऐनकै प्रारम्भसम्बन्धी दफामा लेखिन्छ। कतिपय ऐन तुरुन्त लागू हुन्छन् भने कतिपय नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि। यो ऐनको प्रारम्भ मिति आधिकारिक पाठ प्रकाशित भएपछि मात्र पुष्टि हुनेछ।

स्रोत

ऐन र अध्यादेशको आधिकारिक नेपाली पाठ यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा फेला परेन। आधिकारिक पाठ सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।