छाडा पशु छाड्ने र यातना दिनेलाई कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ?
काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२७ अनुसार पशुपक्षीप्रति हुने हिंसा, क्रूर व्यवहार तथा जथाभावी बध गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय बनाइएको छ। गाईगोरुको संरक्षण, पशुपक्षीप्रतिको निर्दयी व्यवहार रोक्न र सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी बध नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
गाईगोरु मारेमा ३ वर्षसम्म कैद
संहिताको दफा २८९ अनुसार कसैले नियतवश गाई वा गोरु मार्ने वा चोट पुऱ्याउने नियतले कुनै काम गर्न वा गराउन पाइने छैन। यदि कसैको कार्यबाट गाई वा गोरु मर्न गएमा दोषीलाई ३ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
त्यस्तै, गाईगोरुलाई कुटेर अङ्गभङ्ग पारेमा ६ महिनासम्म कैद र अन्य सामान्य चोट पुऱ्याएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ।
तर, गाई वा गोरुले आफ्नो वा अरूको ज्यान वा शरीरमा पुऱ्याउन लागेको क्षति बचाउन (आत्मरक्षा वा बचाउका क्रममा) गरिएको कामबाट गाईगोरु मर्न वा घाइते हुन गएमा त्यसलाई कसूर मानिने छैन।
पशुपक्षीप्रति क्रूर वा निर्दयी व्यवहार गरे कारबाही
दफा २९० अनुसार पशुपक्षीलाई कुट्ने, क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउने, असमर्थ/रोगी पशुलाई काममा लगाउने, हानिकारक वस्तु खुवाउने, वा यातना दिने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै, आफ्ना पालेका पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको बहानामा सार्वजनिक रूपमा छाड्न (छाडा छाड्न) पाइने छैन।
यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद, ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
तथापि, पशुपक्षीलाई तालिम दिने वा काममा निपुण बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम बल प्रयोग गर्न तथा क्षमताअनुसार भारी बोकाउन वा दौडाउन भने छुट दिइएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा बध र बली दिन प्रतिबन्ध
दफा २९१ ले परम्परादेखि बली दिँदै आएको धार्मिक स्थल, मेला, जात्रा, हाट वा महोत्सव बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थल (बाटो, सडक, पुल, चौर आदि) मा पशुपक्षी मार्न वा बली दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
ऐनले बली दिने कार्यको विकल्प भएमा अन्य उपाय अपनाउन प्रोत्साहन गरेको छ। यदि बली दिनै पर्ने अवस्था आएमा धार्मिक स्थलका व्यवस्थापकले तोकेको स्थान र विधि बमोजिम मात्र बली दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी पशुपक्षी मार्ने वा बली दिने कसूर गरेमा १ महिनासम्म कैद, ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
उजुरीको हदम्याद ३ महिना
संहिताको दफा २९२ अनुसार पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार (दफा २९०) गरेको हकमा कसूर भएको मितिले र अन्य कसूरको हकमा कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
