राजदूतमा अस्वीकृत खरेलको रिट: संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसियाका लागि राजदूतमा अनुमोदन नगरेका चूडामणि खरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, आधार–कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीलाई भनेको छ। आदेशको खबर कात्तिक २० (६ नोभेम्बर) मा सार्वजनिक भएको हो।

खरेलले अन्तरिम आदेश पनि मागेका थिए। इजलासले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन; त्यसबारे दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्ने भन्दै पेसी तोकेको छ। बिजमाण्डूले उद्धृत गरेको आदेशअनुसार ‘मिति २०८३।०७।३० को प्राथमिकता क्रममा राखी’ सुनुवाइ सुनिश्चित हुनेगरी पेसी तोकिएको छ, अर्थात् कात्तिक ३० (१६ नोभेम्बर)। अनलाइनखबरले पनि कात्तिक ३० नै उल्लेख गरेको छ।

के माग गरिएको छ

खरेलले कात्तिक १८ मा सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संघीय संसद् सचिवालयसमेत विपक्षी छन्। पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाणविना समितिले आफूलाई अस्वीकृत गरेको उनको दाबी छ र उनले सो निर्णय बदरको माग गरेका छन्। रातोपाटीका अनुसार निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डे उपस्थित थिए।

पृष्ठभूमि

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ (१८ सेप्टेम्बर) मा विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो, जसमा मलेसियाका लागि खरेलको नाम थियो। अनलाइनखबरका अनुसार असोज २८ मा भएको संसदीय सुनुवाइमा उनीविरुद्ध औपचारिक उजुरी नपरे पनि सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्व र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए; खरेलले ती आरोप अस्वीकार गरेका थिए। समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको समाचार असोज २८ (१४ अक्टोबर) मा सार्वजनिक भएको थियो।

अनलाइनखबरका अनुसार समितिभित्रको छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको उनको निकटताले मलेसियाजस्तो प्रमुख श्रम गन्तव्यमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले माग गर्ने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को मापदण्ड पूरा नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। समितिले आफ्नो निर्णयको लिखित आधार सार्वजनिक गरेको हामीले भेटेनौं।

कानुनी प्रश्न

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक निकायका प्रमुख–पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। संसद्को समितिले गरेको अनुमोदन वा अस्वीकृतिको निर्णय सर्वोच्चले कुन हदसम्म न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ, र सुनुवाइमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भयो–भएन भन्ने प्रश्न यो रिटमा निरूपण हुनेछ। रिटका प्रकारबारे यहाँ र कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेशबीचको फरकबारे यहाँ पढ्न सकिन्छ।

अब के

कारण देखाउ आदेशले रिटको गुणदोषमा अदालतले कुनै निष्कर्ष निकालेको जनाउँदैन। विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि र अन्तरिम आदेशको छलफलपछि मात्र अदालतले अर्को निर्णय गर्नेछ। सोही दिन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको रिटमा पनि सुनुवाइ तोकिएको छ; त्यसबारे यहाँ पढ्नुहोस्।

स्रोत

रातोपाटीले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मंसिर ३० को पेसी उल्लेख गरेको छ, तर बिजमाण्डूले उद्धृत आदेशको पाठ र अनलाइनखबरमा कात्तिक ३० छ। हामीले आदेशको पाठ उद्धृत गर्ने स्रोतलाई आधार मानेका छौं। सर्वोच्चको पेसी सूचीबाट पुष्टि भएपछि आवश्यक भए सच्याइनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• राजदूतमा अस्वीकृत खरेलले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश — रातोपाटी, कात्तिक २०, २०८३
• संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे — अनलाइनखबर, कात्तिक २०, २०८३
• राजदूतमा अस्वीकृत चुडामणि खरेल पुगे सर्वोच्च, संसदीय सुनुवाइको निर्णय बदरको माग — बिजमाण्डू, कात्तिक २०, २०८३
• संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय : मलेसियाका लागि खरेल राजदूत बन्न पाएनन् — संकल्प खबर, असोज २८, २०८३