चितवन हात्ती महोत्सव फेरि विवादमा: हात्तीलाई ‘संवेदनशील जीव’ मान्ने सर्वोच्चको निर्देशन देखाउँदै प्रायोजक हटाउन दबाब
हात्ती फुटबलजस्ता खेलमा माहुतेले हात्ती कुटेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि थप दुई प्रायोजक हटेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुसमा हात्ती सफारी पुनर्विचार गर्न, चेन–फ्रि व्यवस्थापन अपनाउन र हात्तीलाई संवेदनशील जीवका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
चितवन हात्ती महोत्सवमा हात्ती प्रयोग गरी खेलाइने खेल फेरि विवादमा परेका छन्। पशु अधिकार संस्था पेटाले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा हात्ती फुटबलजस्ता खेलका क्रममा माहुतेहरूले हात्तीलाई लाठी, लात्ती र अंकुशले हानेको देखिएको दाबी गरिएपछि माछापुच्छ्रे बैंक र काठमाडौंको पर्यटन कम्पनी हिमालयन सोसल जर्नीले महोत्सवलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको अनलाइनखबरले कात्तिक २४ (१० नोभेम्बर) मा जनाएको छ। कानुन खबरले पनि यो विवाद सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि चर्किएको उल्लेख गरेको छ।
पेटाले एउटा घटनामा एक माहुतेले हात्तीलाई ६४ पटकसम्म प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन र आयोजक वा माहुतेको प्रतिक्रिया रिपोर्टमा समेटिएको छैन। पेटाका जेसन बेकरले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनले हात्तीलाई पर्यटनको सामग्रीका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट पारेको दाबी गर्दै आयोजकलाई हात्तीसम्बन्धी गतिविधि बन्द गर्न र नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई महोत्सवमा हात्तीको प्रयोग रोक्न आग्रह गरेका छन्। पेटाले बाँकी प्रायोजकलाई पनि सम्बन्ध तोड्न आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीलगायतले २०७८ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०२१) मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुस २ (१७ डिसेम्बर २०२५) मा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। काठमाडौं पोस्टका अनुसार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो र त्यसको पूर्णपाठ २०८३ असार ३२ (१६ जुलाई २०२६) मा सार्वजनिक भएको थियो।
कान्तिपुरका अनुसार अदालतले हात्तीलाई मनोरञ्जन वा व्यावसायिक साधनभन्दा ‘उच्च बौद्धिक क्षमता भएको संवेदनशील वन्यजन्तु’ का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। हात्तीको ढाडमा पर्यटक चढाउने अभ्यास आधुनिक पशु कल्याणका सिद्धान्तसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्दै अदालतले सरकारलाई यस्ता निर्देशन दिएको थियो:
- हात्ती सफारीको परम्परागत अभ्यासमा पुनर्विचार गरी क्रमशः नैतिक र वातावरणमैत्री पर्यटन मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने।
- ‘एलिफेन्ट–फ्रेन्डली वाक’, ‘बुस वाक’ र टाढैबाट हेर्ने (अब्जर्भेसन–ओन्ली) अवधारणा क्रमशः लागू गर्ने।
- हात्तीको प्राकृतिक व्यवहार, सामाजिक आवश्यकता र सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
- वृद्ध तथा अशक्त हात्तीका लागि अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने र ‘चेन–फ्रि’ व्यवस्थापन लागू गर्ने।
- पर्याप्त खुला क्षेत्र, प्राकृतिक आहार, सामाजिक सम्पर्क र पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने; जंगली हात्तीको आवागमन मार्ग र बासस्थान संरक्षण गर्ने।
निर्देशनात्मक आदेशले सरकारलाई नीति र कानुन बनाउन निर्देश गर्छ; हात्ती महोत्सव वा सफारी तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने आदेश भने यो होइन। महोत्सवबारे अदालतले कुनै छुट्टै आदेश दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
सरोकारवालाको अवस्था
काठमाडौं पोस्टका अनुसार सौराहामा युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारीका ३० र स्वतन्त्र सञ्चालकका १४ वटा निजी हात्ती छन्। सहकारीका अध्यक्ष दिपेन्द्र खतिवडाले सफारी रातारात बन्द गर्दा पूरै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका थिए। कान्तिपुरसँग उनले ‘अदालतले भनेझैँ हात्तीका लागि सेन्चुरी मोडलमा जान तयार छौँ, तर अहिल्यै होइन’ भनेका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले सञ्चालकका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्दै निर्देशन कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए।
अब के
महोत्सवको यस वर्षको मिति र आयोजकको धारणा सार्वजनिक रिपोर्टमा खुलेको छैन। सर्वोच्चको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै नयाँ नीति, निर्देशिका वा कार्ययोजना जारी गरेको जानकारी पनि हामीले भेटेनौँ।
स्रोत
पेटाका आरोप र प्रायोजक हटेको विवरण सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छन्; आयोजकको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि चितवन हात्ती महोत्सवका खेल विवादमा — अनलाइनखबर, कात्तिक २४, २०८३
- सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि चितवन हात्ती महोत्सव विवादमा — कानुन खबर, कात्तिक २५, २०८३
- हात्ती सफारीको विकल्प खोज्न सर्वोच्चको आदेश — कान्तिपुर, असार ३२, २०८३
- Elephant safaris at crossroads as Chitwan weighs ethical tourism shift — द काठमाडौं पोस्ट, १९ जुलाई २०२६
- सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि हात्ती सफारीको विकल्प खोज्दै हात्ती सञ्चालक — कान्तिपुर, साउन २८, २०८३
