अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पाँच न्यायाधीश निर्वाचित: बेलायत फर्कियो, भारतका भण्डारी बाहिरिने; म्यानमार नरसंहार मुद्दाको फैसला मंसिर ३ मा

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, आईसीजे) का पाँच रिक्त पदमा महासभा र सुरक्षा परिषद्ले ३ नोभेम्बर (कात्तिक १७) मा न्यायाधीश निर्वाचित गरेका छन्। बेलायतका डापो अकान्डे, फ्रान्सका फ्रान्स्वा अलाब्रुन, जोर्डनका महमुद दैफल्लाह हमुद, सिंगापुरकी रेना ली र केन्याकी फिबी ओकोवा निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरूको नौ वर्षे कार्यकाल ६ फेब्रुअरी २०२७ देखि सुरु हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले ४ नोभेम्बरको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचनको जानकारी दिएको छ। अल जजिराका अनुसार उम्मेदवारले महासभा र सुरक्षा परिषद् दुवैमा पूर्ण बहुमत पाउनुपर्छ र दुवै निकायले एकै समयमा तर छुट्टाछुट्टै गोप्य मतदान गर्छन्।

मतदान कसरी टुंगियो

अल जजिराका अनुसार दुवै निकाय पहिले चार उम्मेदवारमा सहमत भए। पाँचौँ सिटमा सुरक्षा परिषद्ले इक्वेडरका मार्सेलो भाज्केज–बर्मुडेजलाई र महासभाले ओकोवालाई समर्थन गरेपछि थप चरणको मतदान भयो। भाज्केज–बर्मुडेजले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ओकोवाले दुवै निकायको समर्थन पाइन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी ब्लग ईजेआईएल:टकमा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार ओकोवा तेस्रो चरणमा निर्वाचित भइन्; सोही विश्लेषणअनुसार दक्षिण कोरियाका जिन–ह्युन पाइक र सियरा लियोनका चार्ल्स चेर्नर जालोले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।

ईजेआईएल:टकका अनुसार हमुद र ओकोवा पुनर्निर्वाचित भएका हुन् भने अकान्डे, अलाब्रुन र ली नयाँ हुन्। सोही विश्लेषणअनुसार फ्रान्सका रोनी अब्राहम, भारतका दलवीर भण्डारी र ब्राजिलका लियोनार्डो नेमेर काल्डेइरा ब्रान्टको कार्यकाल सकिँदै छ। बेलायतले यस निर्वाचनबाट अदालतमा फेरि सिट पाएको छ भने ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व एक न्यायाधीशमा सीमित हुने विश्लेषणमा उल्लेख छ।

अदालतको संरचना

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा फरक–फरक देशका १५ न्यायाधीश हुन्छन्। उनीहरू नौ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् र पुनर्निर्वाचित हुन सक्छन्। हरेक तीन वर्षमा एक तिहाइ सिटका लागि निर्वाचन हुन्छ। यो अदालतले राज्यबीचका कानुनी विवाद हेर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकृत निकायले सोधेका कानुनी प्रश्नमा सल्लाहकारी राय दिन्छ; व्यक्तिमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने अधिकार यसको होइन।

अदालतका अध्यक्ष इवासावा युजीले २९ अक्टोबरमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै २४ वटा विवादित मुद्दा विचाराधीन रहेको बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये गाजासम्बन्धी दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध इजरायल नरसंहार मुद्दा पनि छ, जसमा अदालतले अन्तरिम उपायको आदेश दिए पनि अन्तिम फैसला गरेको छैन।

अर्को फैसला: गाम्बिया विरुद्ध म्यानमार

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले ३ नोभेम्बरको विज्ञप्तिमा नरसंहार अपराध रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा (११ राष्ट्र हस्तक्षेपकारी) को फैसला बिहीबार, १९ नोभेम्बर (मंसिर ३) मा बिहान १० बजे (हेगको समय) सुनाउने जनाएको छ। गाम्बियाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा रोहिंग्या समुदायविरुद्धको कारबाहीलाई लिएर यो मुद्दा दायर गरेको थियो र मुद्दाको गुणदोषमाथिको सुनुवाइ २०२६ जनवरीमा सकिएको थियो।

यो मुद्दा म्यानमार राज्यको दायित्वसम्बन्धी हो, कुनै व्यक्तिविरुद्धको फौजदारी मुद्दा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ६० अनुसार न्यायालयको फैसला अन्तिम हुन्छ र त्यसमाथि पुनरावेदन लाग्दैन। अफ्रिकान्युजका अनुसार ओकोवाले महासभामा १८३ र सुरक्षा परिषद्मा १३ मत पाएकी थिइन्।

स्रोत

मतदानका चरण र पुनर्निर्वाचनसम्बन्धी विवरण ईजेआईएल:टकको विश्लेषणमा आधारित छन्।

प्राथमिक स्रोत

• Press releases: 2026/27 (Gambia v. Myanmar judgment date) र 2026/28 (election of five Members of the Court) — अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, ३ र ४ नोभेम्बर २०२६

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• UN elects five judges to International Court of Justice amid record cases — अल जजिरा, ४ नोभेम्बर २०२६
• The 2026 ICJ Election: The UK Returns, but Who is Out? — EJIL:Talk!, ९ नोभेम्बर २०२६
• Kenya’s Phoebe Okowa elected to International Court of Justice — अफ्रिकान्युज, ४ नोभेम्बर २०२६
• International Court of Justice to Issue Judgment in The Gambia v. Myanmar Genocide Case on November 19 — फोली होग (कानुनी फर्म), ४ नोभेम्बर २०२६