श्रीलंकामा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६७ वर्ष, प्रधान न्यायाधीशको पदावधि बढीमा ६ वर्ष
श्रीलंकाको संसद्ले २२औँ संविधान संशोधन दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संशोधनका लागि जनमतसंग्रह आवश्यक नपर्ने र अवकाश उमेर बढाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच नआउने ठहर गरेको थियो।
श्रीलंकाको संसद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ६३ बाट ६५ वर्ष पुर्याउने २२औँ संविधान संशोधन पारित गरेको छ। सेप्टेम्बर २५ (असोज ९) मा भएको मतदानमा २२० सांसदमध्ये १५८ ले पक्षमा र ६२ ले विपक्षमा मत दिएका थिए। संशोधन पारित गर्न आवश्यक १५० मतभन्दा यो आठ बढी हो।
संशोधनले प्रधान न्यायाधीशको पदावधि बढीमा छ वर्ष हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यससँगै पारित न्यायपालिका (संशोधन) विधेयकले उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६१ बाट ६३ वर्ष र अन्य अदालतका न्यायाधीश तथा म्याजिस्ट्रेटको ६२ वर्ष पुर्याएको छ र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या ११० बाट १२० पुर्याएको छ। सभामुखले दुवै विधेयक प्रमाणित गरिसकेको डेली एफटीले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको ठहर
संसद्मा पेस हुनुअघि विधेयकविरुद्ध रेकर्ड ७२ वटा निवेदन परेका थिए, जसमध्ये ६४ संविधान संशोधनविरुद्ध र ८ न्यायपालिका संशोधन विधेयकविरुद्ध थिए। प्रधान न्यायाधीश पी. पद्मन सुरसेनाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलासले सेप्टेम्बर १ र २ मा सुनुवाइ गरेको थियो। सभामुख जगथ विक्रमरत्नेले सेप्टेम्बर २२ मा संसद्लाई सुनाएको निर्णयअनुसार संशोधनका लागि जनमतसंग्रह आवश्यक नपर्ने र दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सकिने ठहर भएको थियो।
निवेदकहरूले सबै १७ न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलास र प्रधान न्यायाधीशको अलग्गिने माग गरेका थिए। श्रीलंका बार एसोसिएसनका तर्फबाट पनि यस्तै माग राखिएको थियो। इजलासले ठूलो इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशको मात्र भएको भन्दै ती माग अस्वीकार गर्यो। अवकाश उमेर बढाउनु न्यायाधीशलाई दिइएको प्रलोभन हो भन्ने तर्क पनि अदालतले खारेज गर्यो। अदालतको भनाइमा पदावधि घटाउनुले स्वतन्त्रतामा खतरा पुर्याउन सक्छ, तर सबै बहालवाला न्यायाधीशमा समान रूपमा लागू हुने र विवेकाधीन नभएको वृद्धिले त्यस्तो खतरा सिर्जना गर्दैन। अन्य देशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर श्रीलंकाभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको थियो।
अदालतले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई छ वर्षको सीमाबाट छुट दिने प्रावधान थप्न र सिंहली पाठमा उमेरसम्बन्धी शब्दावली सच्याउन पनि भनेको थियो, ताकि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको पदावधि घट्न नपाओस्।
विपक्षको आपत्ति
प्रमुख विपक्षी दल समागी जन बलवेगयाका महासचिव रञ्जित मद्दुमा बण्डाराले आफ्नो निवेदनमा बहालवाला न्यायाधीशको सेवा–अवधि परिवर्तन गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथक्करणमा असर पर्ने तर्क गरेका थिए। विपक्षी सांसद दयासिरी जयसेकराले बहालवाला न्यायाधीशलाई स्पष्ट रूपमा बाहिर राख्ने सङ्क्रमणकालीन प्रावधान नभएको आपत्ति जनाएका थिए। विरोधीहरूले यसलाई न्यायाधीशलाई दिइएको “विधायिकी प्रलोभन” भनेका थिए।
नेपालसँग तुलना
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुन्छन्। धारा १४९ (६) अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको अवकाश उमेर पनि ६३ वर्ष हो। नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ। नेपालमा पनि न्यायाधीशको रिक्त पद र मुद्दाको चापबारे बहस चलिरहेका बेला छिमेकी देशमा अवकाश उमेर र न्यायिक स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको यो ठहर तुलनात्मक दृष्टिले चासोको विषय बनेको छ।
स्रोत
श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण निर्णय (विशेष निर्धारण) श्रीलंकाको संसद्को वेबसाइटमा प्रकाशित हुने गर्छ। यो समाचार सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा आधारित छ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- SC holds 22A does not need referendum — Daily FT (Sri Lanka), 23 September 2026
- Parliament passes 22A — Daily FT (Sri Lanka), 26 September 2026
- नेपालको संविधान, धारा १४९ (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
सच्याइ (कात्तिक २२, २०८३): उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६३ वर्ष हो भनी सच्याइएको छ।
