मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

सोमबार, २३ कात्तिक २०८३ · ९ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish

विषय

संविधान संशोधन

विदेश

श्रीलंकामा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६७ वर्ष, प्रधान न्यायाधीशको पदावधि बढीमा ६ वर्ष

श्रीलंकाको संसद्ले २२औँ संविधान संशोधन दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संशोधनका लागि जनमतसंग्रह आवश्यक नपर्ने र अवकाश उमेर बढाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच नआउने ठहर गरेको थियो।