झन्डै पाँच वर्षदेखि विचाराधीन रिट: विनोद चौधरीको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगबाट झिकायो सक्कल मिसिल

उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्यको योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिसिल झिकाएको छ। अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले आयोगको २०७८ माघ १८ को निर्णयसहित सम्पूर्ण सक्कल फाइल अर्को पेसीअघि पठाउन आयोगलाई पत्र लेखेको कानून खबर र रातोपाटीले कात्तिक २० (६ नोभेम्बर) मा जनाएका छन्। अर्को सुनुवाइ मंसिर १० (२६ नोभेम्बर) मा तोकिएको छ।

सक्कल मिसिल माग्नु भनेको अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रमाण कागजात जुटाउने प्रक्रियागत आदेश हो। यसले रिटको गुणदोषमा अदालतले कुनै निष्कर्ष निकालेको जनाउँदैन।

विवाद के हो

चौधरी २०७८ मा भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट मधेसी कोटामा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सोही कोटाका प्रतिस्पर्धी डा. सुभाषचन्द्र यादवले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न लगातार १० वर्ष क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने भए पनि चौधरीले त्यो सर्त पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्। रातोपाटीका अनुसार चौधरी २०७४ मा औपचारिक रूपमा कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। अन्य दलबाट आएकालाई क्रियाशील सदस्यताको अवधिमा छुट दिने व्यवस्था विधानमा रहेको पार्टी स्रोतको भनाइ रातोपाटीले उद्धृत गरेको छ।

यादवले पहिले पार्टीको निर्वाचन समिति र त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले २०७८ माघ १८ मा उनको माग अनुसार निर्णय नगरेपछि उनले २०७८ फागुन ३ मा आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन्।

लामो पेसी

रातोपाटीका अनुसार सर्वोच्चको अभिलेखमा यो रिटमा २३ पटक पेसी तोकिएको, छ पटक पेसीमा चढेर पनि हेर्न नभ्याइएको र तीनवटा आदेश भएका छन्। कात्तिक १३ मा तोकिएको पेसी पनि सरेको थियो।

यसबीच कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट चौधरी समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसैले १४औं महाधिवेशनको निर्वाचनसम्बन्धी यो रिटको व्यावहारिक असर कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्न पनि सुनुवाइमा उठ्न सक्छ।

कानुनी प्रश्न

रिटले दुई प्रश्न अदालतसामु राखेको छ: दलको आन्तरिक निर्वाचनमा विधानको पालना भयो–भएन भन्ने उजुरीमा निर्वाचन आयोगले कति हस्तक्षेप गर्न सक्छ, र आयोगले दलको केन्द्रीय कार्यालयको जवाफका आधारमा उजुरी टुंग्याउनु कानुनसम्मत थियो कि थिएन। रातोपाटीका अनुसार आयोगले यादवलाई सुनुवाइमा नबोलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो, र पार्टीले निर्वाचन समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने जवाफ दिएपछि सोही आधारमा उजुरीकर्तालाई लिखित जवाफ दिइएको थियो। उत्प्रेषण रिटबारे थप जानकारी यहाँ पढ्नुहोस्।

यस विषयमा चौधरी पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोत

मिसिल माग गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश वा इजलासको नाम रिपोर्टमा उल्लेख छैन। सर्वोच्चको आदेश वा पेसी सूचीबाट पुष्टि भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• उद्योगपति विनोद चौधरीको योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चद्वारा निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिसिल माग — कानून खबर, कात्तिक २०, २०८३
• उद्योगपति विनोद चौधरीको योग्यतासम्बन्धी विवाद : सर्वोच्चले मगायो निर्वाचन आयोगबाट सक्कल मिसिल — रातोपाटी, कात्तिक २०, २०८३
• १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको योग्यता नपुगेको चौधरीको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा — रातोपाटी, कात्तिक १८, २०८३