डा. केसीसँग छ बुँदे सहमति: गेटाको एमबीबीएस अनुमति छानबिन गर्न समिति, दुई हप्ताभित्र विश्वविद्यालय ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने
सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग कात्तिक २१ मा सहमति गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको अनुमति र सिट निर्धारणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनाउने र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न दुई हप्ताभित्र अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच कात्तिक २१ (७ नोभेम्बर) बिहान छ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि केसीले आफ्नो २५औं सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। काठमाडौं पोस्टका अनुसार उनले कात्तिक ११ (२८ अक्टोबर) देखि इलाममा अनशन सुरु गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र डा. केसीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रोहबरमा छन्।
सहमतिका मुख्य बुँदा
- छानबिन समिति: चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज ३० (१६ अक्टोबर) मा कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएससहितका कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति र सिट निर्धारण गरेको तथा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजको सिट थपेको निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिले गर्नेछ। समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्र साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ अघि बढ्नेछ।
- कारबाही: मापदण्डविपरीत वा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अनुमति र सिट निर्धारणमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनेछ।
- अध्यादेश: शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी संशोधन गर्न दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गरिनेछ, र त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
- अघिल्लो सहमति: केसीको २४औं सत्याग्रहका क्रममा साउन ११ मा भएको सहमतिका बाँकी बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ।
- अनुगमन: दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले कम्तीमा महिनाको एक पटक बैठक बसी कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ।
- मेडिकल कलेज: डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ; बर्दिबासको मेडिकल कलेजको काम तत्काल अघि बढाइनेछ।
विवाद के थियो
काठमाडौं पोस्टका अनुसार केसीले गेटास्थित विश्वविद्यालयको पूर्वाधार, जनशक्ति र मापदण्ड पालनाको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी आयोगले कार्यक्रम अनुमति र सिट दिएको भन्दै आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सहमतिले आयोगको निर्णय तत्काल बदर गरेको छैन; मापदण्ड पूरा भए–नभएको निष्कर्ष छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र आउनेछ।
कानुनी पक्ष
सहमतिको सबैभन्दा ठोस कानुनी बुँदा अध्यादेशसम्बन्धी हो। संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। अध्यादेश संसद्मा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे तोकिएको अवधिपछि निष्क्रिय हुन्छ। सरकारले हालै सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश एक सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनमा रहेको अनलाइनखबरले कात्तिक २३ मा जनाएको छ। विश्वविद्यालय ऐन संशोधनका लागि तोकिएको दुई हप्ताको समयसीमा मंसिरको पहिलो साता पुग्छ।
छानबिन समितिका अन्य सदस्य र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा सहमतिमा उल्लेख गरिएको छैन।
स्रोत
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- ६ बुँदे सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन — अनलाइनखबर, कात्तिक २१, २०८३
- गेटामा एमबीबीएस सिट विवाद छानबिन गर्न समिति, केसीको अनशन तोडियो — कान्तिपुर, कात्तिक २१, २०८३
- Dr KC ends hunger strike after government agrees to probe Geta MBBS approval — द काठमाडौं पोस्ट, ७ नोभेम्बर २०२६
- दुई अध्यादेश एक सातादेखि अध्ययन गर्दै राष्ट्रपति — अनलाइनखबर, कात्तिक २३, २०८३
