राष्ट्र बैंक विधेयक: गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव, स्वायत्ततामाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ मा पारित गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुन बाँकी छ। गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारी निर्देशनको अधिकार यथावत् राख्ने प्रावधानमा असहमति छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्तावसहितको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुन बाँकी छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ (१६ सेप्टेम्बर) बुधबार विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार असोज २७ (१३ अक्टोबर) सम्म विधेयक सदनबाट पारित भएको छैन र राष्ट्रिय सभामा पुगेको छैन।
द काठमाडौं पोस्टका अनुसार यो विधेयक यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा जेठ ११ (२५ मे) मा दर्ता भएको पहिलो विधेयक थियो। अधिवेशन असोज मध्यतिर अन्त्य भएकाले अब हिउँदे अधिवेशनमा यसमाथि छलफल हुनेछ।
समितिले के–के फेर्यो ?
रिपब्लिकाका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा यी प्रावधान छन्:
- गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष; कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष पुनर्नियुक्ति वा थप गर्न सकिने।
- स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने।
- वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी र दुई वर्षभित्र पद छाडेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक हुन नपाउने; त्यस्ता संस्थाको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिनेसमेत अयोग्य हुने।
- मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन जारी गर्नुपर्ने।
- नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याइने।
- सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्तसम्बन्धी निर्देशन दिन पाउने दफा १०६ (ग) यथावत् राखिने।
किन विवाद ?
अनलाइनखबरका अनुसार सरकारले दर्ता गराएको मूल विधेयकमा गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव थिएन र दफा १०६ (ग) खारेज गर्ने प्रस्ताव थियो। समितिले उल्टो सरकारी निर्देशनको अधिकार राख्यो र सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउने कुरालाई मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वसँगै छुट्टै उद्देश्य बनायो। अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो।
समिति सदस्य एमालेका पुष्प कँडेलले थप कार्यकालको व्यवस्थाले गभर्नरलाई कार्यपालिकाप्रति निर्भर बनाउन सक्ने बताएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका परशुराम तामाङले मौद्रिक नीति समिति र संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव राखे पनि स्वीकृत नभएपछि फरक मत दर्ज गराएका छन्। उनले भनेका छन्, “हामीले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहनुपर्छ भनेर तर्क गर्यौं।” नेपाली कांग्रेसका खड्ग शाहीले विधेयक यथावत् पारित भए राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ रास्वपाकी सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले निर्देशनसम्बन्धी अधिकारले अहिलेसम्म समस्या नल्याएको र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बैंकको काम व्यवस्थित गर्न यसले मद्दत गर्न सक्ने तर्क गरेकी छन्।
अब के हुन्छ ?
समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल र पारित हुनुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र संशोधन लागू हुन्छ। सदनमा छलफलका बेला आपत्ति उठाउने तयारी केही सांसदले गरेका छन्।
स्रोत
यो समाचार सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छ। समितिको प्रतिवेदनको आधिकारिक पाठ संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएपछि अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- House panel passes NRB bill report, cuts governor’s term to three years — रिपब्लिका, १६ सेप्टेम्बर
- Parliament, government push to weaken Nepal Rastra Bank’s autonomy — अनलाइनखबर अंग्रेजी, १३ अक्टोबर २०२६
- Amid disagreement over reducing the governor’s term, the Nepal Rastra Bank Bill passed by the Finance Committee — कान्तिपुर, भदौ ३१, २०८३
- 12 laws passed, 35 bills registered as budget session ends — द काठमाडौं पोस्ट, ३ अक्टोबर २०२६
