अदालतमा ३ लाख ५७ हजार मुद्दा विचाराधीन, मेलमिलापमा पठाइएकामध्ये १६ प्रतिशत मात्र मिले
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
देशभरका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या ३ लाख ५७ हजार ९४ पुगेको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बुधबार (कात्तिक १८) मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्। सन् २००४ मा यो संख्या ६४ हजार २८३ थियो।
अनलाइनखबरका अनुसार रजिस्ट्रार दाहालले विचाराधीनमध्ये १ लाख ६७ हजार ७५८ मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगिन सक्ने प्रकृतिका रहेको बताए। तर व्यवहारमा ३१ हजार ७१२ मुद्दा मात्र मेलमिलापमा पठाइए र तीमध्ये ४ हजार ४५१, अर्थात् करिब १६ प्रतिशत मात्र मिलापत्रमा टुंगिए। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले मेलमिलापयोग्य मुद्दामध्ये आधा मेलमिलापमा पठाउने र पठाइएकामध्ये आधा टुंग्याउने लक्ष्य राखे पनि दुवै पूरा नभएको उनको भनाइ छ। मुद्दाको चाप बढ्नुलाई उनले अदालतप्रतिको जनविश्वास र न्यायपालिकामाथिको दबाब दुवै बढेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।
विधेयकमा के छ ?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले साउन १९ मा प्रतिनिधिसभामा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। यसले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न खोजेको छ। अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार विधेयकका मुख्य प्रस्ताव यस्ता छन्:
- पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएका जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका जिल्ला न्यायाधीशले मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने। उनीहरूले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने र कुनै पक्षबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिन नपाउने।
- मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचना प्रदेश र जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्ने।
- स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र खोल्न सक्ने।
- वाणिज्य विवादका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने।
- भिडियो कन्फरेन्समार्फत मेलमिलापको छलफल र सहजीकरण गर्न सकिने। रजिस्ट्रार दाहालका अनुसार यसले विदेशमा रहेका पक्षलाई अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेदजस्ता मुद्दामा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ।
- मुद्दा हेर्ने निकायले उपयुक्त ठानेमा विवाद स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि पठाउन सक्ने।
सर्वोच्चमा पनि चाप
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै करिब २९ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको र संविधानले व्यवस्था गरेका २१ न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीशसहित) मध्ये १७ जना मात्र कार्यरत रहेको द काठमाडौं पोस्टले भदौ अन्तिम साता उल्लेख गरेको थियो। रिक्त पद पूर्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि मुद्दाको संख्या घटाउन न्यायाधीश थप्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अदालत बाहिरै विवाद टुंग्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने तर्क न्यायपालिकाभित्रै उठ्दै आएको छ।
रजिस्ट्रार दाहालले समितिमा एउटा उदाहरण पनि दिएका थिए। ससुरा र ज्वाइँबीचको तमसुकसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेपछि अदालतले विवाद सुरु भएको स्थानीय तहमा एक महिनाका लागि मेलमिलापमा पठाएको र दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका थिए।
अब के हुन्छ ?
विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलको चरणमा छ। समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्र सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउँदा मुद्दा फैसला गर्ने र मिलाउने भूमिकाबीच स्पष्ट सीमा कसरी राखिन्छ भन्ने विषय समितिको छलफलमा आउने अपेक्षा छ।
स्रोत
विधेयकको आधिकारिक पाठ संसद्को वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। प्रस्तावित दफा समितिको छलफलमा परिवर्तन हुन सक्छन्।
प्राथमिक स्रोत
- मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ — नेपाल कानुन आयोग
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Pending cases rise 5.5-fold in 22 years, Supreme Court registrar says — Onlinekhabar English, 4 November 2026
- न्यायाधीश नै मेलमिलापकर्ता हुने कानुन बनाउँदै सरकार — अनलाइनखबर, साउन १९, २०८३
- Judicial Council starts high court appointments, leaves Supreme Court vacancies unresolved — The Kathmandu Post, 16 September 2026
