कात्तिक १५ देखि सुधार गृह र पुनर्स्थापना केन्द्रमा कैद भुक्तान गराउने व्यवस्था लागू
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी व्यवस्था ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रारम्भ भएका थिएनन्।
दुई वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय पाएका कसूरदारलाई कारागारको सट्टा सुधार गृहमा र लागूऔषध सेवन वा शारीरिक–मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर कैद भुक्तान गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था कात्तिक १५ (१ नोभेम्बर) देखि लागू भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० (१६ अक्टोबर) को बैठकले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का बाँकी रहेका दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
किन अहिलेसम्म लागू थिएनन् ?
ऐनको दफा १ (२) अनुसार ऐनका अधिकांश दफा २०७५ भदौ १ देखि प्रारम्भ भए पनि दफा १७ का खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ भने नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था थियो। यिनमध्ये अहिले तीनवटा प्रावधान मात्र लागू गर्ने निर्णय भएको हो। बाँकी दफा कहिले लागू हुन्छन् भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
के छ यी दफामा ?
दफा २५ (सुधार गृहमा पठाउन सकिने): दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति र अपनाएको तरिका विचार गर्दा कारागार नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिए प्रोबेसन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्छ। प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डले तोकेका शर्त पालना गरी सुधार गृहमा बसेको अवधि कारागारमै बसी कैद भुक्तान गरेसरह मानिन्छ। चालचलनमा सुधार नआए, शर्त उल्लंघन गरे वा सो अवधिमा कैद हुने अर्को कसूर गरे भने बाँकी पूरै कैद कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्छ।
दफा २६ (पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने): लागूऔषध सेवनको कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई उमेर र कसूर गर्दाको परिस्थिति विचार गर्दा उपयुक्त देखिए प्रोबेसन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्छ। ऐनले उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवा दिने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई पुनर्स्थापना केन्द्र भनेको छ। यहाँ पनि शर्त उल्लंघन गरे पूरा कैद कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्छ।
दफा १७ (ङ): सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा कैद भुक्तान गर्ने गरी सजाय तोक्दा अदालतले फैसला वा आदेशमा त्यहाँ बस्नुपर्ने अवधि, पालना गर्नुपर्ने शर्त र शर्त उल्लंघन गरे हुने सजाय खुलाउनुपर्छ।
कसलाई लागू हुँदैन ?
दुवै दफाले दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूरका कसूरदारलाई सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र पठाउन रोक लगाएका छन्। त्यस सूचीमा कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहतियार–खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर बन्धक वा अपहरण, डाँका, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातनासम्बन्धी कसूरलगायत पर्छन्।
कार्यान्वयनको प्रश्न
यी व्यवस्था प्रभावकारी हुन प्रोबेसन अधिकृत, प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्ड र मापदण्डअनुसारका सुधार गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र आवश्यक पर्छन्। सरकारले यी संरचनाको तयारीबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। ऐनअनुसार अदालतले यस्तो आदेश दिन प्रोबेसन अधिकृतको सिफारिस चाहिने भएकाले व्यवहारमा कहिलेदेखि आदेश हुन थाल्छ भन्ने कुरा ती संरचनामा निर्भर रहनेछ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ — नेपाल कानून आयोग (ऐनको पाठ: एडीबी कानुन भण्डारमा उपलब्ध प्रति)
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय — कान्तिपुर, असोज ३०, २०८३
- Cabinet Approves 13 Decisions — सेयरसन्सार, १६ अक्टोबर २०२६
