प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस: कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सर पनि नियमनको दायरामा
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा डिजिटल माध्यम र इन्फ्लुएन्सरलाई समेत प्रेस काउन्सिलको नियमनको दायरामा ल्याउने गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार कात्तिक १७ (३ नोभेम्बर) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
सोही बैठकले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश जारी गरेको सार्वजनिक जानकारी आएको छैन।
अध्यादेशमा के प्रस्ताव छ ?
कान्तिपुरले मन्त्रालयका स्रोत उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार प्रस्तावित संशोधनमा यस्ता व्यवस्था छन्:
- पत्रकारिताको काम गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सरले आफूलाई जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने र उनीहरूविरुद्ध उजुरी, सुनुवाइ तथा कारबाही गर्न सकिने।
- सञ्चारगृहका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताबाट प्रकाशित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन र प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने।
- समाचार एजेन्सीले भ्रामक वा त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रसारण गरेमा तुरुन्त सच्याई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुपर्ने।
- नेपालभित्र काम गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी स्वतन्त्र पत्रकारले नेपालको पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने।
मन्त्रालयको दाबीअनुसार सर्वसाधारणका व्यक्तिगत विचार, अनुभव, व्यंग्य वा मनोरञ्जनात्मक सामग्री नियमनबाहिर रहनेछन्। कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार २०४८ सालको ऐन मूलतः छापा माध्यममा केन्द्रित भएकाले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने पत्रकारितालाई समेट्न संशोधन आवश्यक परेको हो। अध्यादेशको आधिकारिक पाठ भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
पक्ष–विपक्षका धारणा
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले महासंघ अध्यादेशबारे जानकार नभएको बताउँदै कान्तिपुरसँग भनेका छन्, “मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे छलफल चलिरहेका बेला यो अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्याउन लागिएको छ।” उनले नियन्त्रणकारी प्रावधान हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले भने काउन्सिलले पुरानो ऐन समयानुकूल बनाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार अध्यादेशमा मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधान समेटिएका छैनन्, “सामान्य संशोधन मात्रै गरिएको मेरो बुझाइ छ।”
अध्यादेशको संवैधानिक प्रक्रिया
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। जारी भएको अध्यादेश त्यसपछि बस्ने संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। बजेट अधिवेशन असोजको मध्यतिर (२ अक्टोबर) अन्त्य भएको थियो (सम्बन्धित समाचार)।
यसअघि यसै वर्ष वैशाखमा सिफारिस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए र सरकारले त्यसलाई यथावत् पुनः सिफारिस गरेको थियो।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान (धारा ११४) — नेपाल कानून आयोग
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर नियमन गर्न अध्यादेश ल्याइँदै — कान्तिपुर, कात्तिक १७, २०८३
- Government Decides to Recommend Two Ordinances to the President — स्पटलाइट नेपाल, ३ नोभेम्बर २०२६
- राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न फेरि सिफारिस — अनलाइनखबर, वैशाख २१, २०८३
