न्यायाधीश

न्याय सेवा आयोगले खुलायो जिल्ला न्यायाधीशका चार पदको प्रतिस्पर्धा

आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।

न्यायपालिका डेस्क

प्रकाशित: २१ कात्तिक २०८३, २१:१६

हनुमानढोकामा रहेको कालभैरवको मूर्ति र दियो बाल्दै गरेका भक्तजन — हनुमानढोकाको कालभैरव, काठमाडौं। प्रतीकात्मक तस्बिर: Sunil Sharma / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

यस लेखमा

जिल्ला न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् ?
रजिस्ट्रार र परिषद् सचिवका लागि पनि सिफारिस
आयोगको संरचना
स्रोत

न्याय सेवा आयोगले रिक्त जिल्ला न्यायाधीशका चार पदका लागि प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामार्फत उम्मेदवार छनोट गर्न विज्ञापन खुलाएको छ। असोज ७ (२३ सेप्टेम्बर) मा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार दुई पद आन्तरिक खुला, एक पद खुला र एक पद दलित समूहका लागि छुट्याइएको छ।

आयोगले विज्ञापन नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम खुलाएको जनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा आएको विवरणअनुसार दरखास्त दिने अन्तिम मिति कात्तिक ७ (२४ अक्टोबर) तोकिएको थियो, जुन अवधि अब सकिइसकेको छ। परीक्षाको कार्यक्रम आयोगले छुट्टै सार्वजनिक गरेको बताइएको छ, तर परीक्षाका मिति र योग्यताका विस्तृत सर्त सम्बन्धित उम्मेदवारले आयोगको आधिकारिक सूचनाबाटै हेर्नुपर्छ।

जिल्ला न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् ?

संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्छन्। रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत न्याय सेवाका कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कानुन स्नातक अधिकृतबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा पूर्ति हुन्छ। अर्को ४० प्रतिशत त्यस्तै अधिकृतबीच खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट र बाँकी ४० प्रतिशत कम्तीमा आठ वर्ष वकालत, न्याय सेवा, कानुनको अध्यापन, अनुसन्धान वा कानुन तथा न्यायसम्बन्धी अन्य काम गरेका कानुन स्नातक नेपाली नागरिकबीच खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिन्छ।

प्रतियोगितात्मक परीक्षाका ती दुई भागका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा न्याय सेवा आयोगले सञ्चालन गर्छ र योग्यताक्रमअनुसार न्याय परिषद्मा सिफारिस पठाउँछ। यसपटकको विज्ञापनमा आन्तरिक खुला भनिएको पद न्याय सेवाभित्रका अधिकृतका लागि हो भने खुला र दलित समूहका पदमा बाहिरबाट योग्यता पुगेका उम्मेदवार पनि सहभागी हुन सक्छन्।

रजिस्ट्रार र परिषद् सचिवका लागि पनि सिफारिस

आयोगले भदौ ३० (१५ सेप्टेम्बर) को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रजिस्ट्रारका दुई पदका लागि बाबुराम दाहालसहित दुई जनालाई र न्याय परिषद्को सचिवमा रामप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको थियो। रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि र अर्का रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेपछि ती पद रिक्त भएका थिए।

संविधानको धारा १५४ अनुसार संघीय न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले गर्छ। त्यसैले यस्ता सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र लागू हुन्छन्। कात्तिक १८ मा संसदीय समितिमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारका रूपमा दाहालले धारणा राखेका थिए।

आयोगको संरचना

प्रधान न्यायाधीश न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष हुन्छन्। कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता यसका सदस्य हुन्छन्। आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ लगायतका संघीय कानुनले तोकेका छन्।

अदालतहरूमा न्यायाधीशका रिक्त पद लामो समयसम्म पूर्ति नहुँदा मुद्दाको चाप बढेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषय हामीले यहाँ प्रकाशित गरेका छौँ।

स्रोत

आयोगको आधिकारिक वेबसाइट यो समाचार तयार पार्दा पहुँचमा नआएकाले विज्ञापनको विवरण सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छ। शुल्क, योग्यता र परीक्षा मितिका लागि आयोगको मूल सूचना हेर्नुहोस्।