उच्च अदालत: संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश नियुक्ति र मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
संविधानले तीन तहको अदालत संरचना बनाएको छ — सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। बीचको तहमा रहेको उच्च अदालत धेरैजसो मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र प्रदेशभित्रका सरकारी निकायविरुद्ध रिट हेर्ने अदालत हो। आम नागरिकका धेरै विवाद जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमै टुंगिन्छन्।
हरेक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत
धारा १३९ अनुसार हरेक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहन्छ। हाल विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुलसीपुर, सुर्खेत र दिपायलमा उच्च अदालत छन्। कतिपय उच्च अदालतका इजलास अन्य सहरमा पनि छन् — जस्तै तुलसीपुरको बुटवल इजलास, पाटनको हेटौंडा इजलास र जनकपुरको वीरगन्ज इजलास। हरेक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशबाहेक कति न्यायाधीश रहने भन्ने संघीय कानुनले तोक्छ।
उच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा आदेश र फैसला नमान्नेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्छ।
क्षेत्राधिकार: रिट, पुनरावेदन र साधक
धारा १४४ ले उच्च अदालतलाई तीन प्रकारको अधिकार दिएको छ:
- रिट क्षेत्राधिकार: मौलिक हकको प्रचलन, अर्को उपचार नभएको वा भएको उपचार अपर्याप्त देखिएको कानुनी हकको प्रचलन, वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा निहित कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि उच्च अदालतले आफ्नो प्रदेशभित्रका सरकार, पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छालगायतका आदेश जारी गर्न सक्छ। यसबारे विस्तृत जानकारी रिट निवेदनबारे हाम्रो व्याख्या मा छ।
- प्रदेशसभामाथि सीमा: क्षेत्राधिकारको अभावबाहेक अन्य आधारमा उच्च अदालतले प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हननसम्बन्धी आन्तरिक काम, कारबाही र सजायमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।
- शुरू, पुनरावेदन र साधक: कानुनबमोजिम उच्च अदालतले शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधकका लागि आएका निर्णय जाँच्ने काम गर्छ। कुन मुद्दा कुन रूपमा उच्च अदालत पुग्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित संघीय कानुनले तोक्छ।
मुद्दा झिकाउने र सार्ने अधिकार
धारा १४५ अनुसार मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रदेश कानुनसम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र त्यसको निरूपण आवश्यक छ भन्ने लागेमा उच्च अदालतले मुद्दा झिकाएर आफैं पूर्ण निर्णय गर्न वा प्रश्नको मात्र निरूपण गरी मूल अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्छ। न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने विशेष अवस्था देखिए कारण र आधार खुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्कोमा मुद्दा सारेर हेर्न आदेश दिन पनि सक्छ।
न्यायाधीश को बन्छन् र कसरी ?
धारा १४० अनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। कानुनमा स्नातक गरेका र निम्नमध्ये कुनै एक योग्यता भएका नेपाली नागरिक योग्य मानिन्छन्:
- कम्तीमा पाँच वर्ष जिल्ला न्यायाधीशको पदमा काम गरेको,
- कानुनमा स्नातक भई कम्तीमा दस वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर वकालत गरेको,
- कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन, अनुसन्धान वा कानुन र न्यायको अन्य क्षेत्रमा काम गरेको, वा
- कम्तीमा पाँच वर्ष न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको।
जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त गर्दा उनले वर्षमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा ती फैसला सदर वा उल्टी भएको अवस्था पनि हेरिन्छ; अरूका हकमा कानुनबमोजिम परीक्षण र मूल्यांकन हुन्छ। मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा उनी अनुपस्थित भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गर्छन्।
सरुवा, अवकाश र पदमुक्ति
- सरुवा: प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एउटा उच्च अदालतबाट अर्कोमा सरुवा गर्न सक्छन् (धारा १४३)। न्यायाधीशलाई न्यायाधीशबाहेक अन्य काममा खटाइँदैन; तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी न्यायिक जाँचबुझ, कानुनी वा न्यायिक अनुसन्धान वा राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य काममा तोकिएको अवधिका लागि खटाउन सक्छ।
- अवकाश: ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि पद रिक्त हुन्छ (धारा १४२)।
- पदमुक्ति: अक्षमता, खराब आचरण, बदनियतपूर्ण काम वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका आधारमा, वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण काम गर्न नसक्ने भएमा न्याय परिषद्ले पदमुक्त गर्न सक्छ। आरोप लागेका न्यायाधीशलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ र कारबाही नटुंगिएसम्म उनले न्याय सम्पादन गर्न पाउँदैनन्। यस प्रक्रियाबारे न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीको प्रक्रिया लेख हेर्नुहोस्।
- अवकाशपछि वकालत: अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायाधीशले आफूले काम गरेको उच्च अदालत र मातहत अदालतबाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउँछन् (धारा १४६)।
मुख्य न्यायाधीशको भूमिका
धारा १४७ अनुसार उच्च अदालतको क्षेत्रभित्र न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हो। यसका लागि उनले संविधान र कानुनको अधीनमा रही उच्च अदालत, मातहतका अदालत र न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। उच्च अदालतले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य र प्रगति विवरण यही जिम्मेवारीको अंश हो।
नागरिकले के ध्यान दिने ?
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रदेशभित्रका कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दिनुपर्दा सामान्यतया सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालत नै पहिलो ठाउँ हो। पुनरावेदनको हदम्याद र प्रक्रिया मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फरक हुने भएकाले कानुन व्यवसायीसँग समयमै सल्लाह लिनु उचित हुन्छ। आर्थिक कारणले वकिल राख्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता को व्यवस्था छ।
स्रोत
यस लेखमा उल्लिखित धारा नेपालको संविधानको भाग ११ (न्यायपालिका) बाट लिइएका हुन्।
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
