उच्च अदालत पाटन र जनकपुरले गत वर्ष ७१ प्रतिशत मुद्दा टुंग्याए, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो कुल लगतको झन्डै ७१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। दुवै अदालतले दुई वर्षभन्दा पुराना बाँकी मुद्दा सबै टुंग्याएको जनाएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि असार अन्तिम र साउनको पहिलो साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतहरूले यो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

पाटन: सबैभन्दा धेरै कार्यभार

अन्नपूर्ण पोस्टको रिपोर्टअनुसार उच्च अदालत पाटनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट ५ हजार ६०९ मुद्दा सरेका थिए र २०८२/८३ मा १० हजार ५३० नयाँ मुद्दा दर्ता भए। कुल १६ हजार १३९ लगतमध्ये ११ हजार ४६९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका थिए (बिजशालाको रिपोर्टमा यो संख्या ११ हजार ४६८ उल्लेख छ)। यो कुल लगतको ७१.०५ प्रतिशत हो, जबकि अदालतले ६६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो।

लोकान्तरमा प्रकाशित विवरणअनुसार रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले १८ महिना र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा पहिलोपटक शून्यमा झरेको बताएका थिए। बिजशालाका अनुसार एक वर्ष नाघेका ३५३ मुद्दा भने बाँकी थिए। मुख्य न्यायाधीश कुँवरले विकास निर्माण र राजस्व असुलीसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका थिए।

जनकपुर: पाँच वर्षमा उतारचढाव

उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले असार ३१ (१५ जुलाई) मा दिएको जानकारीअनुसार अदालतको लगतमा ६ हजार ५१६ मुद्दा थिए। तीमध्ये ४ हजार ६१९ फैसला भए र १ हजार ८९७ बाँकी छन्। फैसला दर ७०.८८ प्रतिशत हो। अदालतले ४ हजार ५४६ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

अर्थ डबलीले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार जनकपुरको फैसला दर २०७८/७९ मा ४९.१५, २०७९/८० मा ४४.१७, २०८०/८१ मा ७१.१३, २०८१/८२ मा ६६.०५ र २०८२/८३ मा ७०.८८ प्रतिशत रह्यो। इजलासको यूट्युब प्रत्यक्ष प्रसारणबारे गुनासो आएपछि अब सम्बन्धित पक्ष र कानुन व्यवसायीको अनुमति लिएर मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरिएको अदालतले जनाएको छ।

मातहत जिल्ला अदालतमा ठूलो अन्तर

बिजशालाको रिपोर्टअनुसार उच्च अदालत पाटन मातहतका जिल्ला अदालतमध्ये सिन्धुपाल्चोकले ७७.४ र रसुवाले ७५.६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरे। सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फर्छ्यौट दर भने ४२.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। रिपोर्टमा यसको कारण उल्लेख छैन।

अंकले के देखाउँछ ?

फर्छ्यौट प्रतिशतले अदालतको गति देखाउँछ, तर फैसलाको गुणस्तर मापन गर्दैन। पुराना मुद्दा शून्यमा झार्नु सेवाग्राहीका लागि राहत हो, तर काठमाडौं जस्ता ठूला जिल्ला अदालतमा देखिएको कम दरले न्यायाधीश र कर्मचारीको दरबन्दी तथा मुद्दाको चापबीचको असन्तुलनतर्फ संकेत गर्छ। दुवै उच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

स्रोत

यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• उच्च अदालत पाटनले गर्‍यो लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट — अन्नपूर्ण पोस्ट (हाम्रो पात्रोमार्फत), जुलाई २०२६
• उच्च अदालत पाटनको उपलब्धि : ७१ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्यौट — लोकान्तर (हाम्रो पात्रोमार्फत), जुलाई २०२६
• उच्च अदालत पाटन र मातहत अदालतको फर्छ्यौट विवरण — बिजशाला, साउन ४, २०८३
• २०८२/०८३ मा उच्च अदालत जनकपुरद्वारा ७०.८८ प्रतिशत मुद्दा फैसला — अर्थ डबली, असार ३१, २०८३