नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्ण फैसलामा ५९ पीडितलाई करिब १५ करोड ३८ लाख भराउने आदेश, ५३ को दाबी अस्वीकार
काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसलाले आठ प्रतिवादीबाट रकम भराउन आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि कसले किर्ते गर्यो भन्ने भने अदालतले यकिन गर्न सकेको छैन।
यस लेखमा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसला सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले आठ प्रतिवादीबाट कुल १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ (रु. १५३.७९७ मिलियन) भराई ५९ जना पीडितलाई दिन आदेश दिएको छ। प्रहरीमा परेका उजुरीमा ११२ जनाको नाम थियो, तर अदालतले ५३ जनाको क्षतिपूर्ति दाबी अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौं पोस्टले असोज २६ (१२ अक्टोबर) मा पूर्ण फैसलाको विवरण प्रकाशित गरेको हो। इजलासले असार ३० (१४ जुलाई) मा नै दोषी ठहर र सजायको संक्षिप्त आदेश सुनाइसकेको थियो।
कसलाई कति सजाय ?
संक्षिप्त फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत मुख्य प्रतिवादीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार रायमाझीको सजाय ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा छुट्टाछुट्टै तोकिएको सजायलाई एकीकृत गरी निर्धारण गरिएको हो। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा मतियारको रूपमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना भयो। टेकनारायण पाण्डेलाई चार वर्ष र टेकनाथ रिजाललाई दुई वर्ष कैद भएको छ। मुद्दामा कुल १६ जना दोषी ठहरिएका थिए भने सात जनाले सफाइ पाएका थिए।
क्षतिपूर्ति कसले कति तिर्ने ?
पोस्टको विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो दायित्व सन्देश शर्मामाथि छ — ३८ जनालाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ। सानु भण्डारीलाई २ करोड ६० लाख, केशवप्रसाद दुलाललाई १ करोड ५८ लाख, इन्द्रजित राईलाई १ करोड ५० लाख, सागर राईलाई १ करोड २९ लाख र रायमाझीलाई ४० लाख रुपैयाँ भराउने आदेश छ। दुलाल र भण्डारीले संयुक्त रूपमा थप १ करोड ७६ लाख तिर्नुपर्नेछ। खाँण, पाण्डे र रिजालमाथि भने रकम फिर्ताको दायित्व तोकिएको छैन।
५३ जनाले किन पाएनन् ?
अस्वीकृत ५३ दाबीमध्ये ४३ जनाले घटना विवरणसहितको बयान दिएका थिएनन् र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र पनि गरेका थिएनन्। बाँकी १० जनाको दाबी किन अस्वीकार भयो भन्ने कारण पोस्टको रिपोर्टमा खुलेको छैन। यसले फौजदारी मुद्दामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन आफ्नो दाबी र प्रमाण अदालतमा पुर्याउनुपर्ने महत्त्व देखाउँछ।
किर्ते कागज, तर किर्ते गर्ने अज्ञात
फैसलाले सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरेको छ, तर त्यो कसले किर्ते गर्यो भन्ने स्थापित गर्न सकेन। दुलाल, भण्डारी र रिजाल किर्तेमा दोषी ठहरिए भने रायमाझी, खाँण, पाण्डे, राई र अन्य अधिकारीले उक्त अभियोगबाट सफाइ पाए। पाण्डेले मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन कहिले, कहाँ र कसरी निकाले भन्ने अभियोजन पक्षले देखाउन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
अब के हुन्छ ?
पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुलेको छ। जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम होइन; पुनरावेदनमा दोषी ठहर, सजाय र क्षतिपूर्ति तीनै पक्ष फेरि जाँचिन सक्छन्। फरार रहेका आठ जनाविरुद्धको मुद्दा उनीहरू पक्राउ नपरेसम्म मुलतबी रहनेछ।
स्रोत
यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Bhutanese refugee scam victims awarded Rs 153.8 million but 53 complainants get no compensation — काठमाडौं पोस्ट, १२ अक्टोबर २०२६
- Fake refugee verdict explained — अनलाइनखबर इङ्ग्लिस, १५ जुलाई २०२६
- Rayamajhi gets four years in prison, Khand two in fake Bhutanese refugee scam — काठमाडौं पोस्ट, १५ जुलाई २०२६
