मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

सोमबार, २३ कात्तिक २०८३ · ९ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
जिल्ला अदालत

ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदमा छुट: नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कैद भोगिरहेका रायमाझी कात्तिक २६ मा रिहा हुने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चार वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि पाइने कैद छुटको सुविधा दिँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले संशोधित कैदीपुर्जी पठाएको छ। उनी कात्तिक २६ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुने भएका छन्।

काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित पुरानो कारागार भवनको बाहिरी भाग, भित्तामा झाडी र बिजुलीका तार
डिल्लीबजार कारागार भवन, काठमाडौं। तस्बिर: Sandhya Pokhrel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
यस लेखमा
  1. कति छुट, किन
  2. मुद्दाको पृष्ठभूमि
  3. कैद छुटले फैसला बदल्दैन
  4. स्रोत

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चार वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कात्तिक २६ (१२ नोभेम्बर) मा कारागारमुक्त हुने भएका छन्। ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई कानुनले दिने कैद छुटको सुविधा माग गर्दै उनले दिएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले संशोधित कैदीपुर्जी डिल्लीबजार कारागारमा पठाएको छ।

रातोपाटी र उज्यालो नेपालले कात्तिक १७–१८ मा यो खबर दिएका थिए। डिल्लीबजार कारागार कार्यालयले अदालतबाट संशोधित कैदीपुर्जी प्राप्त भएको पुष्टि गरेको रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ।

कति छुट, किन

सञ्चारमाध्यमका अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कैदीले तोकिएको कैदमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन्। टिभी अन्नपूर्णका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुन र कारागारसम्बन्धी कानुनमा ६५ देखि ७० वर्षकालाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्षमाथिकालाई ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ।

चार वर्षको २५ प्रतिशत भनेको करिब एक वर्ष हुन्छ, तर रायमाझीको बाँकी कैद करिब छ महिना मात्र रहेकाले अदालतले बाँकी अवधिबराबर छ महिनाको छुट दिएको टिभी अन्नपूर्णले जनाएको छ। उसका अनुसार रायमाझीले कात्तिक १२ मा निवेदन दिएका थिए र कात्तिक १३ मा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीले छुटको आदेश दिएका थिए।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला गर्दै रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। टिभी अन्नपूर्णका अनुसार ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा छुट्टाछुट्टै ठहर भए पनि कुल कैद चार वर्ष र जरिवाना ४० हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो। उनी २०८० वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। सोही मुद्दाको पूर्ण फैसलामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेशबारे यहाँ पढ्नुहोस्।

कैद छुटले फैसला बदल्दैन

उमेरका आधारमा पाइने कैद छुटले कसुर ठहरलाई बदल्दैन; यसले कार्यान्वयन हुने कैदको अवधि मात्र घटाउँछ। जिल्ला अदालतको फैसलाउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुला रहेको टिभी अन्नपूर्णले उल्लेख गरेको छ। रायमाझी वा अन्य प्रतिवादीले पुनरावेदन गरे–नगरेको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोत

कैद छुटको दफा र आदेशको पूर्ण पाठ हामीले प्रत्यक्ष हेर्न पाएका छैनौं। आदेश दिने न्यायाधीश र छुटको हिसाब टिभी अन्नपूर्णको रिपोर्टमा मात्र आधारित छन्। पक्राउ मितिबारे सञ्चारमाध्यमबीच फरक विवरण भएकाले यहाँ महिना मात्र उल्लेख गरिएको छ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।