महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल: संविधानले दिएको भूमिका के हो ?
सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
चोरी, ठगी, हत्या वा भ्रष्टाचारजस्ता अधिकांश फौजदारी मुद्दामा पीडित व्यक्ति आफैँ वादी हुँदैनन्, मुद्दा नेपाल सरकारको नाममा चल्छ। त्यस्ता सरकारवादी मुद्दामा अदालतमा राज्यको तर्फबाट उभिने सरकारी वकिल हुन् र उनीहरूको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ताले गर्छन्। नेपालको संविधानको भाग १२ (धारा १५७ देखि १६१) यही संस्थाबारे छ।
महान्यायाधिवक्ता कसरी नियुक्त हुन्छन् ?
धारा १५७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र यो पदमा नियुक्त हुन सक्छ। महान्यायाधिवक्ताको पदावधि प्रधानमन्त्रीको इच्छासम्म रहन्छ। प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हटाएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ। पारिश्रमिक र सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुन्छ।
मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार
धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भनेको छ। यसअनुसार:
- संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा नेपाल सरकार र सरकारले तोकेका अन्य निकायलाई राय दिने।
- नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने।
- संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकायमा सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने।
- सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिनुअघि अनिवार्य रूपमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने।
- सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने।
- हिरासतमा रहेको व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार नभएको, आफन्त वा कानुन व्यवसायीसँग भेट्न नदिइएको उजुरी वा जानकारी आएमा छानबिन गरी त्यस्तो काम रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिने।
- संघीय संसद् वा त्यसका समितिले बोलाएमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नमा राय दिने।
महान्यायाधिवक्ताले यी अधिकारमध्ये केही तोकिएको सर्तमा मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिका अधिकारबारे थप जानकारी यो लेखमा छ।
सरकारी वकिलको संरचना
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू छन्। सरकारी वकिलहरू नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहमा पर्छन्। न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा हुने भएकाले यो प्रक्रियासँग पनि सरकारी वकिल जोडिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता आफैँ न्याय सेवा आयोगका सदस्य हुन्छन् (धारा १५४)।
धारा १६० अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छन्, जो प्रदेश सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुन् र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहन्छन्। उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति मात्र यो पदमा नियुक्त हुन सक्छन्।
वार्षिक प्रतिवेदन
धारा १५९ अनुसार महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गराउँछन्। प्रतिवेदनमा दिइएका राय–सल्लाहको संख्या, सरकारवादी भई दायर मुद्दा, सरकार पक्ष रहेका मुद्दाको प्रतिरक्षा, भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र अपराधको प्रवृत्तिबारे विवरण हुनुपर्छ।
व्यवहारमा किन महत्त्वपूर्ण ?
कुनै घटनामा सरकारवादी मुद्दा चल्ने कि नचल्ने, अभियोग कुन कसुरमा लाग्ने र पछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोज्दा कानुनी बाटो के हुने भन्ने कुरा सरकारी वकिलको निर्णयमा धेरै भर पर्छ। हालै जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको बहसमा पनि यही प्रश्न उठेको छ, जसबारे यहाँ पढ्न सकिन्छ। सरकारवादी मुद्दामा पीडित वा जाहेरवालाले आफ्नो मुद्दाको अवस्था सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बुझ्न सक्छन्।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान, धारा १५७ (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
- नेपालको संविधान, धारा १५८ (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
- नेपालको संविधान, धारा १५९ (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
- नेपालको संविधान, धारा १६० (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
- नेपालको संविधान, धारा १५४ (अनूदित पाठ) — nepallaws.com
- नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ — नेपाल कानुन आयोग
