मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

सोमबार, २३ कात्तिक २०८३ · ९ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish

विषय

सरकारी वकिल

सुरक्षा

जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा: समितिले करिब ३०० जनाको मात्र फिर्ता सम्भव देख्यो, प्रक्रिया सरकारी वकिलमार्फत

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।

न्याय सेवा

महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल: संविधानले दिएको भूमिका के हो ?

सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।

न्याय सेवा

न्याय सेवाको उपसचिव: कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजापछि अन्तर्वार्ता

लोक सेवा आयोगले न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजा भदौ २ मा प्रकाशित गर्‍यो। भदौ १० को सूचना–पत्रमा अन्तर्वार्ताको तालिका छ।