वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि: सर्वोच्चले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै, ‘पर्फर्मेन्स’ मात्र आधार बनाउने तयारी
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी संयोजक रहेको समितिले विगतको छनोट “भद्रगोल” पाएको बताएको छ। उपाधि दिएपछि आचरण बिग्रिए खोस्ने वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा गठित समितिका संयोजक न्यायाधीश शारंगा सुवेदी हुन्। नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेल सदस्य र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल सदस्यसचिव छन्।
कान्तिपुरका अनुसार समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी रोस्टर तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। संयोजक सुवेदीले भनेका छन्, “हामीले विगतको अध्ययन र रिभ्यु गरी हेर्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको छनोट धेरै भद्रगोल पाइयो।”
के बदलिँदै छ ?
- भविष्यमा कानून व्यवसायीको पेसागत कार्यसम्पादन (पर्फर्मेन्स) लाई मात्र उपाधिको आधार बनाउने।
- उच्च अदालत रहेका स्थानमा पुगेर सरोकारवालासँग सुझाव लिएर मापदण्ड बनाउने।
- उपाधि पाएपछि गलत अभ्यास, आचारसंहिता वा कानुनविपरीत काम गरेमा उपाधि खोस्ने वा निलम्बन गर्ने— जुन व्यवस्था विगतमा थिएन।
कर तिरेको, लाइसेन्स नवीकरण भएको, व्यवसायी कर प्रमाणपत्र बुझाएको र हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको कान्तिपुरले जनाएको छ। तर त्यो अझै मस्यौदा चरणमै छ। नयाँ कानुन नआएसम्म हालकै ऐन र मापदण्डअनुसार उपाधि दिइनेछ।
हालको कानुनी व्यवस्था
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) लाई छ। कान्तिपुरका अनुसार ऐनको दफा २१ ले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च वा पुनरावेदन तहमा कानून व्यवसाय गरी पेसाको मर्यादा राखेर अदालत र समाजलाई सहयोग गरेकालाई उपाधि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले २०७६ माघ २७ मा “वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” जारी गरेको थियो।
विगतका विवाद
नेपाल बार काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार ७४० जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन्। २०७४ साउन २७ मा लाइसेन्स नम्बरका आधारमा एकैपटक २७२ जनालाई उपाधि दिइएको थियो। त्यसपछि २०७९ असार २९ मा १३३, २०७९ फागुन १६ मा ७२ र २०८१ असोज १० मा १५९ जनाले उपाधि पाएका थिए।
लाइसेन्स नम्बर, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा उपाधि दिइएको, सक्रिय अधिवक्ता छुटेको तर पेसामा नरहेका केहीले पाएको भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले भनेका छन्, “वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि राजनीतिक कारण, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा हुनु हुँदैन।” वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संविधानले पनि यो उपाधिलाई मान्यता दिएकाले यसको महत्त्व छ।
न्यायपालिकासम्बन्धी विवादमा नेपाल बारले गठन गरेको समितिबारे यो समाचार पनि हेर्न सकिन्छ।
स्रोत
समितिको गठन मिति र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन। सर्वोच्चको आधिकारिक निर्णय आएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटमा सच्चिएला त विगतको भद्रगोल ? — कान्तिपुर, २ अक्टोबर २०२६
