मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ · ८ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
शिक्षा

अधिवक्ता बन्न कुन–कुन चरण पार गर्नुपर्छ ? बार काउन्सिलको परीक्षा र पाठ्यक्रम

कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।

काठमाडौंस्थित दरबार हाईस्कुलको भवन
दरबार हाईस्कुल, काठमाडौं। प्रतीकात्मक तस्बिर: Prakashphuyal30 / Wikimedia Commons / CC0
यस लेखमा
  1. को आवेदन दिन सक्छ ?
  2. पहिलो चरण: २०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा
  3. दोस्रो चरण: बहस प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता
  4. तेस्रो चरण: कम्तीमा ३० कार्यदिनको अभ्यासवृत्ति
  5. चौथो चरण: तीन दिनको आधारभूत प्रशिक्षण
  6. तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
  7. स्रोत

यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।

कानूनको डिग्री पाउनु र अदालतमा बहस गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन। नेपालमा कानून व्यवसाय गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लागू भएपछि यो प्रमाणपत्र परिषद्ले दिन थालेको हो र कानूनमा स्नातक गरेकाले परिषद्को परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ।

परिषद्ले ३१औं अधिवक्ता परीक्षादेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। पाठ्यक्रमको प्रस्तावनामा परीक्षालाई “अझ बढी वस्तुगत, मर्यादित र प्रभावकारी” बनाउन परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरिएको उल्लेख छ। यो लेख सोही पाठ्यक्रममा आधारित छ।

को आवेदन दिन सक्छ ?

३५औं परीक्षाको आवेदन सूचनाअनुसार कानूनमा स्नातक गरेका वा अभिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि लगातार सात वर्ष कानून व्यवसाय गरेका व्यक्ति आवेदन दिन सक्छन्। विदेशमा कानून पढेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता प्रमाणपत्र चाहिन्छ। शुल्क, म्याद र आवश्यक कागजात हरेक परीक्षाको सूचनामा तोकिने भएकाले परिषद्को आधिकारिक सूचना नै हेर्नुपर्छ।

पहिलो चरण: २०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षामा दुई पत्र हुन्छन् र प्रत्येक पत्रमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। एउटा पत्रमा मात्र राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण भइँदैन।

  • पहिलो पत्र— संविधान र कानून (१०० अंक): १०० वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न, नकारात्मक अंक गणना हुँदैन। मूल विषयबाट ६० अंक— संवैधानिक कानून, प्रशासकीय कानून, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, न्याय प्रशासन ऐन र प्रमाण कानून, नेपालको कानून प्रणाली, विधिशास्त्र, कानून व्याख्या र अदालतका नियमावली। विशिष्टीकृत विषयबाट ४० अंक— अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानव अधिकार, कम्पनी, लैंगिक हिंसा, बाल न्याय, संगठित अपराध, विद्युतीय कारोबार, भ्रष्टाचार निवारण, वैकल्पिक विवाद समाधान, बौद्धिक सम्पत्ति, कर, अपराध पीडित, व्यावसायिक आचारसंहिता, वातावरण, बीमा, श्रम, बैंकिङ, अध्यागमन र कानूनी अनुसन्धान।
  • दोस्रो पत्र— मस्यौदा लेखन (१०० अंक): खण्ड (क) मा देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा र रिटसम्बन्धी लिखतका तीन मस्यौदा (प्रत्येक ३० अंक)। खण्ड (ख) मा कानूनी नेपालीबाट अंग्रेजी र अंग्रेजीबाट नेपाली अनुवाद (प्रत्येक ५ अंक)।

मस्यौदा लेखनमा परीक्षार्थीले संविधान, मुलुकी संहिता, न्याय प्रशासन ऐन र अदालतसम्बन्धी नियमावली साथमा राख्न पाउँछन्। तर केरमेट गरिएका कानूनका किताब, गाइड वा समीक्षा गरिएका पुस्तक लैजान पाइँदैन।

दोस्रो चरण: बहस प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले मात्र यो चरणमा भाग लिन पाउँछन्। अन्तर्वार्ता २० अंकको हुन्छ र उत्तीर्णाङ्क १० हो। कानून व्यवसायीको आचारसंहिता र परिषद्को अनुशासन समितिसम्बन्धी नियमावली (५ अंक), इजलासको मर्यादा र न्यायिक अनुशासन (५ अंक) तथा बहस कला र बहस सीप (१० अंक) मा प्रश्न सोधिन्छ। प्रत्येक परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ता कम्तीमा १५ मिनेटको हुन्छ, जसमा कम्तीमा ८ मिनेट नमुना बहस गर्नुपर्छ।

तेस्रो चरण: कम्तीमा ३० कार्यदिनको अभ्यासवृत्ति

लिखित र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण भएकालाई परिषद्ले कानून व्यवसायीको कार्यालय वा फर्म, अदालत, महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिल कार्यालय, कानून मन्त्रालय, न्यायिक जनशक्ति प्रशिक्षण दिने निकाय वा क्लिनिकल कक्षामा अभ्यासवृत्तिमा पठाउँछ। सुपरिवेक्षकले प्रगतिको प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। काम सन्तोषजनक देखिएमा परिषद्ले मूल्यांकन गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र दिन्छ।

चौथो चरण: तीन दिनको आधारभूत प्रशिक्षण

अन्तिम नतिजामा नाम आएकालाई तीन कार्यदिनको प्रशिक्षणमा सहभागी गराइन्छ। यसमा हकदैया, हदम्याद र विलम्ब; अदालतको क्षेत्राधिकार; अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश र तिनको उपचार; कानूनी लिखतको मस्यौदा; आचारसंहिता र त्यसको उल्लंघनमा हुने कारबाही; इजलासको मर्यादा; बहस सीप र कानूनी रायजस्ता विषय समेटिन्छन्। अन्तरिम आदेशबारे हाम्रो व्याख्यात्मक लेख पनि उपयोगी हुन सक्छ।

तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

  • बहुवैकल्पिक पत्रमा मूल संहिताहरूको भार बढी छ; विशिष्टीकृत विषय धेरै भए पनि अंक ४० मात्र छ।
  • मस्यौदा लेखनमा व्यवहारमा कानून व्यवसायीले तयार पार्ने लिखतलाई प्राथमिकता दिइने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ, त्यसैले वास्तविक फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन र रिट निवेदनको ढाँचा अभ्यास गर्नु उपयोगी हुन्छ।
  • लिखित परीक्षा मात्र अन्तिम होइन; अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र प्रशिक्षण पूरा नगरी प्रमाणपत्र पाइँदैन।

स्रोत

पाठ्यक्रम परिषद्ले परिवर्तन गर्न सक्छ। परीक्षा दिनुअघि परिषद्को पछिल्लो सूचना र पाठ्यक्रम जाँच गर्नुहोस्।

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।