खोटाङ बारको आग्रह: फैसलाप्रति असहमति कानुनी बाटोबाट राखौँ

नेपाल बार एसोसिएसन खोटाङ एकाइले अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक स्थलमा गरिएका टीकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। एकाइका जिल्ला अध्यक्ष कुलप्रसाद शर्मा फुयालले असोज ७ (२३ सेप्टेम्बर) मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक निर्णयप्रति असहमति जनाउँदा “तथ्य र कानुनमा आधारित भएर मात्र” धारणा राख्न आग्रह गरिएको छ।

पृष्ठभूमि

जिल्ला अदालत खोटाङका जिल्ला न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले असोज ५ (२१ सेप्टेम्बर) मा एक युवतीको हत्या मुद्दामा तीन जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। संकल्प खबरका अनुसार सोही घटनामा एक नाबालकलाई यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो। फैसलापछि पीडित परिवार र आफन्तले अदालत परिसरमा नारा लगाउँदै विरोध गरेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुखले उच्च अदालतको आदेशपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएका ती प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग प्रमाणित नभएको बताएको सोही रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो जिल्ला अदालतको फैसला हो; यसउपर कानुनबमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

बारले के भन्यो ?

विज्ञप्तिमा फैसलाप्रति चित्त नबुझ्ने पक्षका लागि पुनरावेदन, पुनरावलोकन र निवेदनजस्ता कानुनी उपचार उपलब्ध रहेको स्मरण गराइएको छ। अदालत वा न्यायाधीशको इज्जत, मानप्रतिष्ठा, चरित्र वा निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने, अपमानजनक टिप्पणी गर्ने वा अनावश्यक प्रचारबाजी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासमा आघात पुग्ने बारको भनाइ छ।

बारले पीडित परिवारको पीडा वा न्याय खोज्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छैन। विज्ञप्तिको जोड असहमति प्रकट गर्ने तरिकामा छ: सडक र सार्वजनिक स्थलमा न्यायाधीशको चरित्रमाथि टिप्पणी गर्नुभन्दा माथिल्लो अदालतमा तथ्य र प्रमाणसहित पुग्ने बाटो।

किन महत्त्वपूर्ण ?

गम्भीर अपराधका मुद्दामा सफाइको फैसला आउँदा पीडित पक्षमा असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। तर फौजदारी मुद्दामा अभियोग शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा हुन्छ। प्रमाण अपुग ठहरिएमा अदालतले सफाइ दिन्छ, र त्यस्तो निर्णयको समीक्षा पुनरावेदन तहमा हुन्छ। सरकारी पक्षले पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोत

पीडित र सफाइ पाएका व्यक्तिको गोपनीयता र मर्यादाको सम्मान गर्दै न्यायपालिकाले यस समाचारमा उनीहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन। यो समाचार हाललाई एउटा मात्र सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा आधारित छ। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा वा थप विवरण आएमा अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध टीकाटिप्पणी नगर्न बारको आग्रह — संकल्प खबर, २३ सेप्टेम्बर २०२६