उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन: निरौला प्यानल विजयी, धाँधलीको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट
साउन ३० मा भएको उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा सेवन्तराज निरौलाको प्यानल विजयी भयो। निर्वाचन बहिष्कार गरेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनको साउन ३० (१५ अगस्ट) मा भएको निर्वाचनमा अधिवक्ता सेवन्तराज निरौलाको प्यानल विजयी भएको छ। हिमालप्रेसका अनुसार अध्यक्षमा निरौलाले १,१५२ मत पाए। उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका देवीप्रसाद रिजालले १२२ र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका भेषराज पोखरेलले १९९ मत पाएको उल्लेख छ।
सोही प्यानलबाट उपाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद चिमरिया, सचिवमा राजीवकुमार पोखरेल, कोषाध्यक्षमा दिलकुमार कार्की र महिला सहसचिवमा सीमा सुवेदी निर्वाचित भएको रिपोर्ट छ। रातोपाटी अंग्रेजीका अनुसार दुई वर्ष कार्यकालका लागि ९ पदाधिकारी र १९ कार्यसमिति सदस्य चुन्न २,३६६ मतदाता थिए।
धाँधलीको आरोप र बहिष्कार
मतदानकै दिन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिचन्द्र भट्टराईले निर्वाचन “धाँधलीपूर्ण, एकपक्षीय, अपारदर्शी तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको” आरोप लगाएका थिए। मञ्चले निर्वाचन प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको र कानुन व्यवसायीको मताधिकारमा प्रतिकूल असर परेको दाबी गरेको थियो। यी आरोपबारे निर्वाचन समितिको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको भेटिएन।
सर्वोच्चमा रिट
मञ्च र यसका अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईले निर्वाचन र त्यससँग सम्बन्धित सबै काम कारबाही बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। निवेदनमा नक्कली मतदाताले मत खसालेको, निर्वाचन समिति गठन र परिचयपत्र प्रयोगको प्रक्रिया विवादित रहेको दाबी गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कानुनपोस्टका अनुसार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनेको थियो। नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि भदौ १० को पेसी तोकिएको थियो र निर्वाचन समितिलाई सम्बन्धित कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो। कारण देखाउ आदेश अन्तिम निर्णय होइन; यसको अर्थबारे यहाँ पढ्न सकिन्छ।
अहिलेको अवस्था
भदौ १० को छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो वा भएन भन्ने विवरण न्यायपालिकाले प्राप्त गर्न सकेको छैन। मञ्चले नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि छानबिन माग गर्दै उजुरी दिएको थियो, जसबारे केन्द्रीय बारको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनको वैधताबारे अदालतले कुनै ठहर गरेको छैन।
स्रोत
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- उच्च अदालत बारको अध्यक्षमा निरौलाको प्यानल नै निर्वाचित — हिमालप्रेस, साउन ३१, २०८३
- उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप — रातोपाटी, साउन ३०, २०८३
- Patan High Court Bar Association Election: Three Groups Compete — Ratopati English
- उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश — कानुनपोस्ट, भदौ ५, २०८३
