कानून व्यवसायीको इजाजत र अनुशासन: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कसरी काम गर्छ ?
वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
नेपालमा अदालतमा अरूको तर्फबाट बहस गर्न कानून व्यवसायीको इजाजत चाहिन्छ। यो इजाजत दिने, कानून व्यवसायीको आचरण अनुगमन गर्ने र उल्लंघनमा कारबाही गर्ने काम नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को हो। परिषद् नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत गठित निकाय हो। कानून व्यवसायीहरूको पेशागत संगठन नेपाल बार एसोसिएसन भने छुट्टै संस्था हो।
यो विषय अहिले चर्चामा छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्ड बनाउन न्यायाधीश शारंग सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पत्रिकाले देशमा २३,७५२ इजाजतप्राप्त अधिवक्ता र ७४० वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको तथा झन्डै एक तिहाइ अधिवक्ताले प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको उल्लेख गरेको छ।
परिषद्को काम
ऐनको दफा ८ ले परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। तीमध्ये कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेको परीक्षा लिने, योग्य व्यक्तिलाई दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने, कानून व्यवसायीको आचरण अनुगमन गर्ने र आचरणसम्बन्धी उजुरीमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रमुख हुन्।
इजाजत कसरी पाइन्छ ?
ऐनअनुसार परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन गर्छ, जुन लिखित र मौखिक दुवै हुन्छ। दफा १७ ले नेपाली नागरिक, परीक्षा उत्तीर्ण र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति अधिवक्ता वा अभिवक्ताका रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ताका लागि सामान्यतः कानुनमा स्नातक तहको उपाधि चाहिन्छ। दर्ता भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र दिन्छ र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई पठाउँछ।
इजाजतबिना कानून व्यवसाय गर्नेलाई ऐनको दफा २५ अनुसार सजायको व्यवस्था छ। सरकारी वकिल, मुद्दाका आफैँ पक्ष, र अदालतको अनुमतिमा विदेशी कानून व्यवसायीजस्ता केही अपवाद भने छन्।
आचरण उल्लंघनमा के हुन्छ ?
ऐनको दफा ११ अनुसार परिषद्ले कुनै परिषद् सदस्यको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्छ। कानून व्यवसायीले ऐन, नियम वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी यही समितिले हेर्छ। समितिलाई प्रमाण बुझ्न र साक्षी झिकाउन अदालतसरहको अधिकार छ, र कारबाहीअघि सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ।
- नसिहत — औपचारिक चेतावनी।
- निश्चित अवधिका लागि निलम्बन — त्यो अवधिभर वकालत गर्न पाइँदैन।
- प्रमाणपत्र खारेजी — कानून व्यवसायीको दर्ताबाट नाम हटाइन्छ।
सजायमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कानून व्यवसायीले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। आचारसंहिता परिषद्ले जारी गर्छ; परिषद्को वेबसाइटमा कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०७९ उपलब्ध छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कसले बनाउँछ ?
वरिष्ठ अधिवक्ताको पद परिषद्ले होइन, सर्वोच्च अदालतले सम्मानका रूपमा दिन्छ। ऐनको दफा २१ अनुसार कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेका अधिवक्तालाई उनको सहमतिमा यो पद दिन सकिन्छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार हालको व्यवस्थामा आचरण उल्लंघन गरेमा वरिष्ठ अधिवक्ताको पद निलम्बन वा फिर्ता लिने स्पष्ट प्रावधान छैन; नयाँ समितिले यस्तो व्यवस्था विचार गरिरहेको छ। बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले यो पद राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा दिन नहुने बताएका छन्।
नागरिकले के गर्न सक्छन् ?
आफ्नो वकिलले आचरणविपरीत काम गरेको लागेमा सेवाग्राहीले परिषद्मा उजुरी दिन सक्छन्। वकिल नियुक्त गर्नुअघि उनको इजाजत नम्बर र नवीकरणको अवस्था सोध्नु पनि उपयोगी हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले वकिल राख्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताका उपाय उपलब्ध छन्।
स्रोत
ऐनका दफा र व्यवस्था उपलब्ध पाठका आधारमा लेखिएका हुन्। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भए पनि त्यसको प्रमाणीकरण र लागू भएका संशोधित दफाको विवरण न्यायपालिकाले पुष्टि गर्न सकेको छैन। शुल्क, म्याद र विस्तृत प्रक्रियाका लागि परिषद्को आधिकारिक सूचना हेर्नुहोस्।
प्राथमिक स्रोत
- नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० — नेपाल कानून आयोग
- Nepal Bar Council Act, 2050 (1993) — English text — Nepal Archives (अनौपचारिक प्रतिलिपि)
- Rules of Conduct, 2079 — नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Can new rules bring order to senior advocate selection? — The Kathmandu Post, 2 October 2026
- नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित — कान्तिपुर, २०२५
