मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट: निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म थपियो
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटको काम सक्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले म्याद गुज्रिँदैमा मोहियानी हक समाप्त नहुने व्याख्या गरिसकेको छ।
मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्न निवेदन दिने म्याद सरकारले फेरि थपेको छ। मंगलबार, कात्तिक १७ (३ नोभेम्बर) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो म्याद औपचारिक रूपमा लागू हुन्छ।
मोही जग्गा बाँडफाँट किन ?
नेपालमा एउटै जग्गामा जग्गाधनी र जोताहा मोही दुवैको हक रहने व्यवस्था लामो समयदेखि छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पछि गरिएका संशोधनमार्फत मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच बाँडफाँट गरी यो दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। निवेदन दिने समयसीमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोक्ने गरेको छ र विगतमा पनि यस्तो म्याद पटक–पटक थपिएको छ। उदाहरणका लागि २०७५ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि एक महिनाको म्याद तोकेको थियो।
म्याद गुज्रिए मोहीको हक जान्छ ?
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। अधिवक्ता चन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत (ने.का.प. २०७२, साउन, निर्णय नं. ९३७९) मा २०७१ कात्तिक २० मा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा. को इजलासले भनेको छ, “मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने।”
सोही फैसलामा अदालतले जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने र मोहीलाई जग्गा जोत्न रोक्ने कुनै बन्देज नभएको उल्लेख गरेको थियो। समयसीमासहितका प्रावधान मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने असल नियतले ल्याइएको भन्दै अदालतले तिनलाई असंवैधानिक ठहर गर्न इन्कार गरेको थियो।
सरोकारवालाले के गर्ने ?
- मोहीको लगत भूमिसुधार कार्यालयले राख्ने भएकाले निवेदन प्रक्रियाबारे सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार कार्यालयमा बुझ्नुहोस्।
- नयाँ म्याद राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट लागू हुने भएकाले सूचनाको मिति र शर्त भूमिसुधार कार्यालयबाट पुष्टि गर्नुहोस्।
- आफ्नो विशेष अवस्थामा कुन अनुपातमा जग्गा बाँडिन्छ, कुन कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरामा कानुन व्यवसायी वा भूमिसुधार कार्यालयको सल्लाह लिनुहोस्।
सोही बैठकले नानो मल, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक वस्तुको सूचीमा थप्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
स्रोत
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
प्राथमिक स्रोत
- अधिवक्ता चन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत (ने.का.प. २०७२, निर्णय नं. ९३७९) — नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Government Decides to Recommend Two Ordinances to the President — स्पटलाइट नेपाल, ३ नोभेम्बर २०२६
- Cabinet Decides to Recommend Two Ordinances, Including the Press Council Ordinance — कान्तिपुर, कात्तिक १७, २०८३
- मन्त्रिपरिषद्का १५ निर्णय (२०७५ मंसिर) — अनलाइनखबर, २०७५ मंसिर २७
