न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति: एआईले फैसला लेख्न नपाउने, आगजनीपछि डिजिटल अभिलेखमा जोड
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले असारमा पारित गरेको न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ ले अदालतमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगको स्पष्ट सीमा तोकेको छ। नीतिअनुसार एआई फैसला लेख्न, न्यायिक निर्णयमा प्रभाव पार्न वा न्यायिक विवेक चाहिने निर्णय गर्न प्रयोग गर्न पाइँदैन।
द काठमाडौं पोस्टका अनुसार निर्णयसँग सम्बन्धित नभएका कागजातको मस्यौदा, कानुनी अनुसन्धान र अध्ययन, आदेशहरूको व्यवस्थापन तथा फैसला र आदेशको खोजी र विश्लेषणमा भने एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ। कुनै पनि एआई प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सम्भावित पूर्वाग्रह मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ र प्रयोग चरणबद्ध रूपमा हुनेछ।
किन सीमा ?
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एआई मानिसलाई सहयोग गर्ने औजार मात्र हुनुपर्ने र यसले गलत वा अस्तित्वमै नभएका कानुन उद्धृत गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए। नीतिको मस्यौदामा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईले मानवीय निर्णयमा प्रभाव वा दबाब नपारोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ। संसदीय सुनुवाइमा ई–अदालत प्रवर्द्धन र एआई नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले यो नीति सोही उद्देश्यले पारित गरिएको बताएका थिए।
नीतिले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सेवाग्राहीलाई एआईका फाइदा र जोखिमबारे तालिम दिने तथा सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समितिलाई अनुसन्धान साझेदारीको जिम्मा दिएको छ।
आगजनीको पाठ
भदौ २३ र २४, २०८२ को आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा आगजनी हुँदा डाटा सेन्टर र अभिलेख नष्ट भएका थिए। रातोपाटीका अनुसार २० हजारभन्दा बढी मिसिल जले वा नष्ट भए र करिब तीन महिना अदालतको काम हातैले चलाउनुपर्यो। डाटा सेन्टर पुनः सञ्चालनमा आएपछि २०८२ कात्तिकको दोस्रो साताबाट सुनुवाइ नियमित भएको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अहिले नयाँ दर्ता हुने मुद्दाका मिसिल स्क्यान गरेर प्रणालीमा राखिन्छन् र पुराना मिसिल क्रमशः डिजिटल बनाइँदै छन्। प्रधान न्यायाधीशको कार्ययोजनाअनुसार साउन ११ देखि सर्वोच्च र साउन १९ देखि उच्च अदालतका इजलासका आदेश सोही दिन अपलोड गर्न थालिएको रातोपाटीले जनाएको छ। भदौ ६ (२२ अगस्ट) मा प्रधान न्यायाधीश शर्माले सबै अदालतलाई डिजिटल बनाएर न्याय सम्पादन छरितो बनाउने र खोज्न कठिन भएका कागजात डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने बताएका थिए।
घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी
कार्ययोजनामा मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको काम एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोड्ने, नागरिक एप र एसएमएसमार्फत तारेख, म्याद र फैसलाको जानकारी दिने तथा सबै तहका अदालतमा भर्चुअल सुनुवाइको तयारी गर्ने उल्लेख छ। यी अधिकांश काम योजना र तयारीको चरणमा छन्।
द काठमाडौं पोस्टले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि न्यायपालिकासँग दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधार रणनीति अझै छैन। अभिलेखलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा पुनर्संरचना नगरेसम्म एआईमार्फत फैसला खोजी र विश्लेषणको लक्ष्य पनि पूरा हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले नीतिको सफलता घोषणाभन्दा डाटा सुरक्षा, नियमित लेखापरीक्षण र सेवाग्राहीले वास्तवमा पाउने सुविधामा निर्भर हुनेछ।
स्रोत
नीतिको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएपछि यो लेख अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Nepal’s courts embrace AI, keep judgment writing human — The Kathmandu Post, 3 July 2026
- Supreme Court adopts technology post-arson — Ratopati English, 6 August 2026
- Making all courts digital to streamline the delivery of justice: Chief Justice Sharma — Kantipur, 22 August 2026
