मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ · ८ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
ब्रेकिङ छाडा पशु छाड्ने र यातना दिनेलाई कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ?

विषय

गुनासो सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालत

अदालतप्रतिको गुनासो अब प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा इमेलबाट पनि

सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।