विभेदकारी मानसिकता र लैङ्गिक हिंसा
लेखकः वर्षा जिसि
कोरोनाको महामारी शुरु भएपछी दैनिक हाराहारी ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ र यौन हिंसा पनि उत्तिकै बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हरेक बर्ष १० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ । हो, पहिलेको तुलनामा धेरै पिडित सामुन्ने आई मुद्धा दर्ता भैरहेको होला र यसलाई हामीले सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ । तर, बिडम्बना हाम्रा राज्य संयन्त्रका उच्च कोटीका व्यक्तीको अभिव्यक्ती अनुसार बलत्कारको घटना विश्व परिवेशमा हेर्दा नेपाल पछी रहेको भन्ने रह्यो । खै, कसूरको गम्भिरताको कुरा ? खै पिडितलाई पुगेको हानी को कुरा ?
महिला हिंसा किन ?
सदियौ देखी पृतिसत्तात्मक संरचनामा हुर्कदै आएको नेपाली समाज जहाँ महिलाले शोषण ,दमन, यातना, तथा हिंसाजन्य पिडाहरुलाई भोग्दै र सहदै आउनु परेको बाध्यता एवम विवशता देखिन्छ । महिला र पुरुषका बिचमा विद्धमान रहेको जैविक भिन्नाता बाहेक समाजले कोरिदिएको अर्को सिमारेखाले पैदा गरायो विभेदकारी मानसिकता । यही पुरातन सामजिक चेतनाको स्थरले समाजमा लैङ्गिक हिंसाहरु बढिरहेको छ ।
एसिड प्रहार पनि एक बिद्धमान हिंसा हो । घटना क्रम केलाउदा २२ बर्ष कि पवित्रा कार्कीलाई सितापाइलामा, मोहोम्मद आलम र मुन्ना मोहोम्मबाट प्रेम प्रस्ताव स्विकार नगरेका कारण एसिड आक्रमण भयो, यसैगरी २० बर्ष कि जेनी खड्कालाई कालोपुलामा, आफ्नै पुर्व पति बिष्णु भुजेलद्वारा एसिड आक्रमण भयो, १५ बर्ष कि मुस्कान खातुन विध्यालयबाट घर फर्किदा सम्सद मियाबाट प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गरेको कारण एसिड आक्रमण भयो, १६ बर्ष कि संगीता मगर एवम १५ बर्ष कि सीमा बस्नेतलाई उनिहरु कै शिक्षक जीवन बिकबाट एसिड आक्रमण भयो, यसरी नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा २०७० देखी २०७७ सम्म २० वटा आक्रमण भएको जहाँ १४ जना महिला र ४ जना पुरुष रहेका छन भने पिडकका भने २५ जना पुरुष र २ महिला रहेका छन ।
एसिड प्रहारका कारण हेर्ने हो भने रिसिइवी ,द्रेष, इर्ष्या, घमन्ड, प्रेम प्रस्ताव इन्कारि, विवाह प्रस्ताव इन्कारि, अहन्कार जस्ता कारण मुख्य रहेका छन । यो केटी मेरो हुन सक्दैन भने म उसलाई कसैको हुन दिदैन जस्ता मेल इगो, नकरात्मक सोच एसिड प्रहारको मुख्य रहेको पाइन्छ ।
नेपालको परिपक्षमा एसिड आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेको थियो । संगीता मगर लगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा ‘आगो तथा तेजाब आक्रमण’लाई सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा सूचीकृत गर्न निर्देशित गरेको थियो। यसैगरी सुगम ठाउँ तथा सहरमा घट्ने एसिड, पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किई वा खन्याई आगो लगाउने कार्यबाट पीडित व्यक्तिले समयमा उचित उपचार प्राप्त गर्न नसकेमा पीडितको शरीरमा बढी पीडा भई पीडितको मृत्युसमेत हुन सक्ने भएको हुँदा नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा तत्काल अनिवार्य रूपमा बर्न युनिट स्थापना गरी निः शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने, यसका साथै अन्य खर्च लाग्ने भएमा पीडकबाट उपलब्ध गराउने र पीडकले तत्काल खर्च उपलब्ध नगराए वा पीडक पहिचान नभएको खण्डमा राज्यले उपचार खर्च व्यवस्था गराउन अदालतले निर्देशन दिएको थियो। नेपालमा यस आदेश पछि कानुनमा पनि परिवर्तन आयो ।
मुलुकी अपराध संहित,२०७४ ले एसिड आक्रमणलाई कानुनले वर्जित गरेको फौजदारी अपराधका रुपमा लिई तेजाव वा अन्य रसायनिक,जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने यदी अनुहार कुरुप पारेको खण्डमा ५ देखी ८ बर्ष सम्म कैद र १ लाख रुपैया सम्म जरिवान साथै शरिरको अन्य अङ्ग कुरुप पारे वा पिडा दिए ३ देखी ५ बर्ष सम्म कैद र ५० हजार देखी ३ लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुने प्रावधानको व्यवस्था गरियो ।
पछील्ला समयमा नेपालमा एसिड प्रहारको घटना बृद्धी भइरहेको परिपक्षमा पिडकलाई कडा सजाय दिनका हेतु गत असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा तेजाव तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भयो । यस अध्यादेशमा पिडकलाई अधिकतम २० बर्ष सम्म जेल सजाय र १० लाख सम्म जरिवाना साथै पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका साथसाथै आक्रमणकारीलाई सहयोग गर्नेलाई पनि १० बर्ष सम्म कैद र ५ लाख सम्म रुपैया जरिवाना हुने ,तेजावको खुल्ला विक्री वितरणमा प्रतिबन्द लगाइएको ,एसिडको बिक्री कुन प्रायोजनका लागी प्रयोग हुने बिषयको उचित अभिलेख राखिनुपर्ने, साथै १८ बर्ष भन्दा मुनीको व्यक्तिले एसिड खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई निशुल्क शिक्षा ,सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने, एसिड आक्रमण मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, अपराधको अनुसन्धानका साथै पीडितको यथासिघ्र उपचराको गराउने जस्ता बिषय उल्लेख गरिएको छ । यस अध्यादेशले एसिड प्रहारको कार्यलाई निरुष्साहित बनाउने र पीडितले छोटो समयमा न्याय पाउने जस्ता कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरीएको छ । अहिलेको परिपक्षमा र अपराधको गम्भिरता अनुसार राज्यबाट सकारत्मक कदम चालेको पक्कै हो ।
एसिड आक्रमणमा पीडितले जिवन कालभर पिडामा गुज्रनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण यो अभियोग फरक हुन्छ, अन्य अपराधमा पिडाको निश्चित सिमा सम्म मात्र महसुस गर्नु पर्ने र समय कालखण्डमा बिर्सिदै जाने अवस्था हुन्छ । तर यस अपराधमा जिवनभर पिडा बोध गर्नु पर्ने, कैयौ सर्जरी गर्नु पर्ने , उपचार नसकिदै पीडिक जेलबाट रिहा भई अझै तनाब दिन सक्ने घटना पनि दृस्टान्त नै छन । त्यसैले पिडितको राज्यद्वारा हुने उपचारर्, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्ने बिषय यो अध्यादेशले हेरेको छ ।
सजाय को डर देखाइ अपराध घटाउनु पनि एउटा दण्ड प्रणालीको सिद्धान्त हो । तर के यो सबै परिवेश मा उचित छ त भन्ने प्रश्न पक्कै खडा हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकका दण्ड प्रणालीको कानुन हेर्दा पाकिस्तानमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ तर बर्षेनी लगभग १५० भन्दा बढी एसिड प्रहार भैरहेको छ । बाङ्गलादेशको हकमा पनि एसिड आक्रमण गर्नेलाई मृत्यु दण्डको व्यवस्था छ तर एसिड प्रहार कम भएको छैन । भारतको अवस्था त झन भयाभय नै छ जन्मकैद सम्म कैद सजायको व्यवस्था हुँदापनी पछील्लो ५ बर्षमा हाराहारी १५०० एसिड आक्रमण हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । त्यसकारण, कठोर दण्ड प्रणालीले मात्र हिन्साको अन्त्य हुँदैन भन्ने बिषय यी उल्लेखित तथ्याङबाट हेर्न सकिन्छ ।
सन्चार मध्याममा यौन हिंसाका घटना प्रकाशित हुनसाथ बलात्कारीलाई फासी दे जस्ता नारा जुलुस, ह्यास ट्याग ट्रेन्डमा आउछन तर के कडा सजायले मात्रले अपराध न्युनिकरण हुन्छ त ? हो, अपराध घटिसकेपछी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु, कानुन बमोजिम अभियुक्तलाई कसुरको गम्भिरता अनुरुप सजाय दिनु भन्ने बिषयमा कुनै दुईमत छैन तर के कडा कानूनले मात्र अपराध निर्मुल हुन्छ त भन्ने प्रश्न फेरी खडा हुन्छ ?
नेपालमा धेरै कानुन प्रभावकारी भएपनि त्यसको सही कार्यन्वयन हुन सकेको छैनन । छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा जस्ता कुरितीलाई अन्त्य गर्न कानुन बने तर यी प्रथा अझै पनि प्रचलन मै रहेको पाईन्छ । त्यसकारण कानुन कार्यन्वयनको चुनौती अहम बिषय हो ।
अपराध निर्मुल पार्न, अपराध को मुख्य कारण के हो भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक छ । पिडितको शाररिक कुरुपतासँग पिडकको स्वभिमान जोडिनु आफैमा गलत हो । शाररिक रूपमा कुरुप बनाइदिन्छु भन्ने हिंसक पुरुषत्वको मानसिकता भन्दा महिलाको ज्ञान, विचार, मनोविज्ञानलाई जितेर उ भन्दा सक्षम बनेर देखाउछु भन्ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुदो हो भने केहि आमुल परिवर्तन पक्कै आउछ ।
अहिले को परिवेशमा हेर्ने हो भने कालन्तर देखी जरो गाडेको पृतिसत्तात्मक समाजको असर महिला र पुरुष दुवैलाई परेको देखिन्छ । पुरुष्त्वलाई साम्मान्यतया यौन कर्ममा बलिष्ठ हुनु, भन्ने बुझिन्छ । पुरुष कठोर स्वभावको हुनु भनि रुन नहुने भन्ने पुरुषत्व्को परिभाषा ले महिलालाई भने हास्ने छुट दिएको छैन । परम्पराले निम्त्याका क्याप्सुल हुर्कने क्रममा महिला पुरुष दुवैले प्रशस्त मात्रामा निलेकै हुन्छन । पुरुष्त्वको शास्तृय विराशत धान्न खोज्दा महिला र पुरुष दुवै दवावमा छन । हो, कानुन, प्रविधि, संचारको बिकासले सोच्ने तरिका बदलिएको छ तर खै पुरुषत्व प्रतीको दृस्टिकोण बदलिएको छ त ?
समाजले महिलाको शाररिक सुन्दरातालाई महिलको ताकतका रुपमा लिएको पाईन्छ । एअर होस्टेज हुन गोरो कम्लेक्सन, चाउरी नपरेको छाला, निश्चित शाररिक बनोट जस्ता क्राइटेरिया आवश्यक पर्दछन। बिउटी कमोडिफिकेसनको स्वरुप पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ । बिउटी क्रीमको व्यापार चलाउने होडबाजी अनि बिउटी पेजेन्टले दिएका सुन्दरता को परिभाषा आफैमा असंवेदनाशली एवम विभेदकारी छन । अनि यसरी समाजले नारीलाई उपभोज्ञ वस्तुको प्रतिविम्ब बनाउन पुगेको छ ।
महिला कमजोर, सहनशील स्वभावका हुने र पुरुषको तुलनामा तल्लो दर्जामा नै हुन्छन भन्ने विभेदकारी मानसिकताले अझै समाजमा जरोे गाढेकै छ । असमानाताको मार्मिक प्रतिबिम्बको रुपमा प्रथा, धर्म, मान्यताका नाममा सुदुर्पश्चिममा हुने छाउपडी प्रथा देखी सुशिक्षित परिवारमा हुने शहरीय छाउपडीलाई नै लिन सकिन्छ । महिलाको प्राकृतिक प्रजनन प्रणाली चक्रलाई अछुत मान्नु पर्ने कुरा आफैमा गलत छ तर महिनावारी बार्ने चलन अझै पनि नेपाली समाजमा व्याप्त छ ।
कानुनले लैङ्गिक हिंसालाई अपराधका रुपमा लिइसकेपनि यसलाई सामाजिक अपराध मनिदिदा यिनलाई जरै देखी निर्मुल पार्न गार्हो हुन्छ । १२ बर्ष कि सम्झना बि कको बलत्कार पछी हत्या भयो । नेपालको कानुन अनुसार यो जघन्य अपराध हो र देहाय अपराधका लागी कसुरदारलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्तो गम्भिर अपराधलाई पनि कानुनको दायरा भन्दा बाहिरा गई आन्तरिक एवम अनौपचारिक तवरबाट नै सुल्झाउने प्रयास गरियो ।
परिवार ,समाजले नै महिला हिंसालाई सामान्यीकरण गराउन भूमिका खेलेको छ । अपरिचित भन्दा घर भित्र पिडितले समाजिक अपहेलना सहनु परेको छ । बाहिर जानै पर्दैन लैङ्गिक हिंसा त घर भित्र नै भैरहेछ । बाबुले छोरीको बलात्कार गरे, दाजुले बहिनीलाई यौन दुर्व्यवहार गरे, हाडनाता करणी हुँदै आइरहेको र भैरहेको पाइन्छ । यसैगरी एसिड प्रहार पनि टाडाको व्यक्तीले भन्दा नजिक चिनेकैले आक्रमण गरेको पाईन्छ । सन्चार माध्यममा आएका र अदालातमा दर्ता भएका हिंसा भन्दा धेरै घर घरमा डाकछोप गरिएका छन । घटनालाई दवाउने ,लोकलाज र प्रतिहिंसाका डरले यौन हिंसा सार्वजनिक अलिक कम नै हुने गरेको छ । फलतः दबिएका लैङ्गिक हिंसाले दण्डहिनाता निम्त्याको छ ।
लैङ्गिक हिंसा कम गर्न बालिका, महिलालाइ पुरुष देखी खतराको पुर्वभास, संभावित आक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ र कसरी प्रतिकार गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा आत्मरक्षा तालिम दिनु पनि राज्य एवम संबन्दित निकायको जिम्बेवारी हो । कानुन परिवर्तन साथसाथै लैङ्गिक हिंसाबारे सचेतना जगाउन राज्यले गम्भिरता पुर्वक सोच्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी शैक्षिक सस्थाले यौन हिंसाको शिक्षालाई एक गहन बिषयका रूपमा स्थान दिन आवश्यक छ ।
हिंसा पीडित र पिडक बिचको मात्र बिषय नभै यो निकै डरलाग्दो सामाजिक कारण र मान्यताको परिणाम हो । शक्ती सम्बन्दको पाटो हेर्दा समाज ,मान्यता, धर्म, प्रशासनका प्रतीनिधी पात्र मार्फत पनि महिलाको स्थिती प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ । यही अन्यायपूर्ण शक्ती सम्बन्द स्विकार्नु नै कालन्तरमा अन्यायलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले परम्पराका नाममा मान्दै आएको कुरिती निर्मुलन र महिला सशक्तिकरण पनि यो युग को आवश्कता हो ।
नारीलाई उपभोज्ञ वस्तु ठान्नु, लिङ्गका अधारमा हुने हिंसा र यौन हिंसालाई लोकलाज र प्रतिहिंसाका कारणले सामन्यिकारण गर्नु, हिंसक पुरुषत्व, अन्यायपूर्ण शक्ती सम्बन्द, लैङ्गिक हिंसाका मुख्य कारण हुन । कानुनको दण्डात्मक प्राणालीले मात्र अपराध नियन्त्रण हुँदैन मानिषको दृस्टिकोण एवम समाजिक रुपान्तरणको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ, विभेदकारी र पिडकमुखी मानसिकता परिवर्तन नभए सम्म अपराध घट्न कम हुँदैन ।
त्यसकारण कानुनको रक्षाका साथसाथै समाजको चेतनाको रक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
