संविधान, संसद, सुरक्षा, शिक्षा, सुशासन र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएका कानुनी समाचार।
मन्त्रिपरिषद्ले २ जुलाईमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ नेपाल कानून आयोगले असोज ६ मा प्रकाशित गरेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले नीतिभन्दा इच्छाशक्ति र आचरण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले एक्जिम बैंकको ऋण भुक्तानी र निर्माण कम्पनीले दाबी गरेका बिल–भरपाईको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए भने ठूलो संख्यामा विधेयक समितिमै छन्।
मौलिक हक वा कानुनी हक हनन हुँदा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने असाधारण उपाय नै रिट हो। संविधानले उल्लेख गरेका पाँच प्रकारका रिट र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबारे सरल व्याख्या।
नक्कली खाता, अनलाइन आर्थिक ठगी, अश्लील सामग्री वा ह्याकिङमा परेमा प्रहरीको साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ।
