सामाजिक सुरक्षा भत्ता: एउटै औँठाछाप ३६० पटक प्रयोग गरेको आरोपमा लिखुका पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–९ (पोखली क्षेत्र) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कात्तिक २० (६ नोभेम्बर) मा दायर मुद्दामा आयोगले कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा भएको भत्ता वितरणसँग सम्बन्धित छ। यो आयोगको अभियोग (आरोप) हो; अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन।

के छ आरोप

कानून खबर र अन्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार आयोगको मुख्य आरोप तत्कालीन वडाअध्यक्षमाथि छ। वास्तविक लाभग्राहीको सट्टा आफ्नै दाहिने हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरी २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको वा लिन लगाएको आयोगको दाबी छ।

त्यस्तै, लाभग्राही सूचीमा दोहोरो नाम राखेको, मृत्यु भइसकेका र बसाइँ सरेका लाभग्राहीको नाम नहटाई भत्ता वितरण गरेको देखाएको र सरकारी अभिलेखमा झुटा विवरण प्रविष्टि गरेर राज्यकोषमा हानि पुर्‍याएको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रतिवादी को–को

• तत्कालीन वडाअध्यक्ष (सञ्चारमाध्यममा नामको हिज्जे फरक–फरक छ)
• दुई जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जसमध्ये एक अभयकुमार गुप्ता
• तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी
• तत्कालीन एमआईएस अपरेटर खिला विक

कानून खबरका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग फरक–फरक बिगो (करिब ७ लाख ९४ हजारदेखि ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँसम्म) दाबी गरिएको छ भने वडाअध्यक्ष र एमआईएस अपरेटरसँग पूरै ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ दाबी गरिएको छ।

कानुनी आधार र सम्भावित सजाय

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ११ अनुसार मुद्दा चलाएको छ। प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

किन महत्त्वपूर्ण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता लक्षित समूहका लागि राज्यले दिने नियमित सहायता हो, र यसको वितरण स्थानीय तहमार्फत हुन्छ। मृत वा बसाइँ सरेका लाभग्राहीको नाममा भुक्तानी देखाइएको आरोपले अभिलेख अद्यावधिक र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ। स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेका अन्य मुद्दाबारे ललितपुरको घुस प्रकरण पनि हेर्न सकिन्छ।

अब के

अब विशेष अदालतमा प्रतिवादीको बयान र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन; उनीहरूले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाउनेछन्।

स्रोत

प्रतिवादीका नामको हिज्जे सञ्चारमाध्यमबीच फरक छ (जस्तै तत्कालीन वडाअध्यक्ष र एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम), त्यसैले यहाँ ती नाम प्रकाशित गरिएका छैनन्। आयोगको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको अभियोगमा वडा अध्यक्षसहित पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर — कानून खबर, कात्तिक २०, २०८३
• सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता : लिखु गाउँपालिकाका पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा — अन्नपूर्ण पोस्ट, कात्तिक २०, २०८३
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना प्रकरणमा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर — रेडियो नेपाल, ६ नोभेम्बर २०२६