मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ · ८ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
सुशासन

तीन लाख घुसको आरोप: ललितपुरका वडाध्यक्ष र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

मन्दिरहरूसहितको पाटन दरबार क्षेत्र
पाटन दरबार क्षेत्र, ललितपुर। प्रतीकात्मक तस्बिर: Bijay Chaurasia / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. प्रतिवादी को–को ?
  2. आरोप के छ ?
  3. अब के हुन्छ ?
  4. स्रोत

जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउने क्रममा सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोपमा भूमि प्रशासन कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरका कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले शुक्रबार (कात्तिक १३) आरोपपत्र दायर गरेको हो। यो मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको चरणमा छ; अदालतले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन।

प्रतिवादी को–को ?

आयोगका अनुसार भूमि प्रशासन अधिकृतहरू अर्जुन देव योङया र नवीन कुमार गोले, नायब सुब्बाहरू मनोज पोखरेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहाल, ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का तथा लेखापढी व्यवसायीहरू शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाल प्रतिवादी छन्।

आरोप के छ ?

आयोगको दाबीअनुसार उनीहरूले लेखापढी व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी साविक ललितपुर नगर वडा नं. ४ स्थित जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ मागेका थिए। सेवाग्राहीलाई दुःख दिँदै घुस मागेको उजुरी आएपछि आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। नापी कार्यालयबाट अद्यावधिक नक्सा विवरण नलिई पुरानो अभिलेखका आधारमा सरकारी कागजात सच्याएको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रशासन डटकमका अनुसार आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ग) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद तथा सरकारी कागजातसम्बन्धी कसुरमा दफा ९ र ११ बमोजिम थप सजाय माग गरेको छ। तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

अब के हुन्छ ?

आरोपपत्र दर्ता भएपछि विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूको बयान लिई थुनछेक आदेश गर्छ र प्रमाण बुझेपछि फैसला सुनाउँछ। प्रतिवादीहरूको पक्ष अदालतमा बयानका क्रममा आउनेछ।

स्रोत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेस विज्ञप्ति अनलाइन भेटिएन; यो समाचार तलका रिपोर्टमा आधारित छ। नामको हिज्जे रातोपाटीअनुसार राखिएको छ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।